भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 34

73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसी दिन अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

दसवीं अनुसूची मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होती है, पर उसका विलय-अपवाद उस सदस्य को बचाता है जो विलय नहीं मानता और अलग समूह के रूप में बैठता है।

1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद भाग III में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती।

रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वॉशिंगटन डी.सी. स्थित स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट घरों और कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों के आधार पर देशों को इस पर रैंक देता है कि व्यवहार में विधि के शासन का कितना पालन होता है।

कथन 2 और 3 सही हैं; संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए।

केवल कथन 2 सही है: भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) विधिक शिक्षा का नियमन करती है और विधि महाविद्यालयों को मान्यता देती है।

दोनों कथन गलत हैं: आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं, और इसे निष्क्रिय किया जा सकता है।

कथन 1, 2 और 4 सही हैं; केवल कथन 3 गलत है। न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, जो 2 अक्टूबर 2009 से प्रवृत्त है, मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर चल ग्राम न्यायालयों का उपबंध करता है, जिनकी अध्यक्षता राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श कर नियुक्त न्यायाधिकारी करता है, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद और वेतन मिलता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है, विवाद के सभी पक्षकारों पर अंतिम और बंधनकारी होता है और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती, क्योंकि अवार्ड पक्षकारों की सहमति पर ही आधारित होता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नामित करता है, कार्यकारी अध्यक्ष होता है।

पहली लोक अदालत 1982 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के ऊना में लगी थी, जो किसी अधिनियम के बनने से बहुत पहले सुलह द्वारा विवाद निपटाने का शिविर था।

सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 323क(2)(घ) और 323ख(3)(घ) को इस सीमा तक अपास्त किया जहाँ तक वे अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता हटाते थे, कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत ढाँचे का भाग है, और अधिकरण उच्च न्यायालयों के…

संसद ने अनुच्छेद 323क की शक्ति से 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1 नवंबर 1985 को अस्तित्व में आया, जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है।

अनुच्छेद 323क केवल संसद को यह शक्ति देता है कि लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण बनाए; ये अधिकरण केवल सेवा विषयों तक सीमित हैं और संघ के लिए एक तथा प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों…

स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर इस संशोधन ने न्यायाधिकरण नामक नया भाग XIVक जोड़ा, जिसमें प्रशासनिक अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323क और अन्य विषयों के अधिकरणों के लिए अनुच्छेद 323ख हैं।

अनुच्छेद 235 कहता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और छुट्टी देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित होगा।

इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा।

भारत में एकीकृत न्यायपालिका तीन स्तरों में बँटी है: शिखर पर उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और उनके नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय।

22वें संशोधन अधिनियम, 1969 से जोड़ा गया अनुच्छेद 244क संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर छठी अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर असम के भीतर स्वायत्त राज्य बनाए और उसे विधानमंडल या मंत्रिपरिषद, अथवा दोनों, तथा निर्धारित शक्तियाँ दे।