जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. भारत में यह लोकस स्टैंडी (सुने जाने का अधिकार) के सिद्धांत द्वारा लगाई गई सख्त शर्तों का पालन करती है। 2. न्यायाधीशों को लिखे पत्रों को याचिका माना जा सकता है। 3. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एक जनहित याचिका थी जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 का दायरा बढ़ाया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
- A.1, 2 और 3
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 3
- D.केवल 1 और 2
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है B, केवल 2 और 3। भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।
लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसका अपना अधिकार प्रभावित हुआ हो। 1970 के दशक के अंत से न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी जनहितैषी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से मामला दायर करने की अनुमति दी जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुंच सकते। अदालत ने पत्रों और पोस्टकार्डों को भी रिट याचिका माना, जिसे पत्र-आधारित (एपिस्टोलरी) क्षेत्राधिकार कहते हैं। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987), यानी ओलियम गैस रिसाव मामले में अदालत ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया और कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत मुआवजा दे सकती है।
A गलत है: कथन 1 असत्य है, क्योंकि जनहित याचिका सख्त लोकस स्टैंडी को हटाती है।
C गलत है: कथन 2 भी सत्य है, क्योंकि पत्रों को याचिका माना गया है।
D गलत है: इसमें असत्य कथन 1 शामिल है और सत्य कथन 3 छूट गया है।
Exam tip: जनहित याचिका लोकस स्टैंडी को ढीला करती है; पत्र को याचिका मानना = एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार; एम.सी. मेहता 1987 = पूर्ण दायित्व।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रत्येक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। 2. लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पर किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक जैसा होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उपबंध हों।
- B.धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के उपबंध होते हैं।
- C.धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।
- D.धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित है।
उत्तर देखें
धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं; इसलिए कथन C गलत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। 2. अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड (ब्लॉक) में गाँवों का समूह है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.सभी तीन
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं और वह राष्ट्रपति को जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :
1. शासितों की सहमति
2. राजनीतिक समानता
3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही
उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
- B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
- C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
- D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
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