सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जा सकता है?
- A.ऐसा अधिवक्ता जिसने किसी भी न्यायालय में कम से कम दस वर्ष वकालत की हो
- B.कम से कम तीन वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा व्यक्ति
- C.भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
- D.ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम पंद्रह वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता। अनुच्छेद 124(3) ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 124(3) के अनुसार भारत का नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है, यदि वह कम से कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो; या कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो; या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। कोई न्यूनतम आयु तय नहीं है, और न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है।
A गलत है: दस वर्ष की वकालत उच्च न्यायालय में होनी चाहिए, किसी भी न्यायालय में नहीं।
B गलत है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पांच वर्ष चाहिए, तीन नहीं।
D गलत है: पंद्रह वर्ष का न्यायिक पद सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता नहीं है।
Exam tip: सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश: 5 वर्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश, 10 वर्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता, या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता; सेवानिवृत्ति 65 वर्ष पर।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. प्रत्येक विधायक (MLA) के मत का मूल्य राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है। 2. लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
विधायक के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, पर किसी भी सदन के हर निर्वाचित सांसद के मत का मूल्य एक जैसा होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उपबंध हों।
- B.धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के उपबंध होते हैं।
- C.धन विधेयक का संबंध भारत की आकस्मिकता निधि में से धन के विनियोग से है।
- D.धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित है।
उत्तर देखें
धन विधेयक भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित होता है, आकस्मिकता निधि से नहीं; इसलिए कथन C गलत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में 'अनुसूचित क्षेत्रों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है। 2. अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ज़िला और सबसे छोटी इकाई प्रखंड (ब्लॉक) में गाँवों का समूह है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.सभी तीन
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
कथन 1 और 2 सही हैं; कथन 3 गलत है, क्योंकि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल देते हैं और वह राष्ट्रपति को जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :
1. शासितों की सहमति
2. राजनीतिक समानता
3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही
उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
- B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
- C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
- D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
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