भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्याभूत नहीं करता?
- A.समानता का अधिकार
- B.शोषण के विरुद्ध अधिकार
- C.संपत्ति का अधिकार
- D.व्यापार और कारोबार करने का अधिकार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, संपत्ति का अधिकार। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया, इसलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं है।
मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 में था। जनता सरकार द्वारा पारित 44वें संशोधन ने दोनों को हटाकर भाग XII में अनुच्छेद 300क जोड़ा, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए अब यह संवैधानिक और कानूनी अधिकार है: इसके लिए व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नहीं। इस बदलाव से मूल सात मौलिक अधिकार छह रह गए।
A गलत है: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में प्रत्याभूत है।
B गलत है: बलात् श्रम और कारखानों में बाल श्रम पर रोक लगाने वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है।
D गलत है: कोई भी पेशा, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(छ) में प्रत्याभूत है।
Exam tip: संपत्ति का अधिकार: 44वें संशोधन (1978) से हटा, अब अनुच्छेद 300क के तहत कानूनी अधिकार।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए :
1. शासितों की सहमति
2. राजनीतिक समानता
3. शासक के प्रति शासितों की जवाबदेही
उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/विशेषताएं लोकतांत्रिक शासन को रेखांकित करती हैं?
- A.केवल 1 और 2
- B.केवल 2 और 3
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 3
उत्तर देखें
लोकतंत्र जनता की सहमति और समान राजनीतिक अधिकारों पर टिका है, जबकि जवाबदेही शासकों की जनता के प्रति होती है, उल्टी नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- A.यह प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना की श्रेणियां गिनाती है
- B.यह लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है
- C.यह सूचना देने में विलंब पर जुर्माना निर्धारित करती है
- D.यह राज्य सूचना आयोगों की स्थापना करती है
उत्तर देखें
धारा 8(1) सूचना की दस श्रेणियां गिनाती है जिन्हें देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नहीं है, जिनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, सामरिक तथा सुरक्षा हित, विदेश संबंध, वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता, न्यासीय संबंध में धारित सूचना तथा किसी लोक गतिविधि से असंबद्ध व्यक्तिगत सूचना शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
- A.राष्ट्रपति
- B.प्रधानमंत्री
- C.भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D.लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर देखें
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति उस चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश तथा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?
- A.संथानम समिति
- B.कोठारी समिति
- C.बलवंत राय मेहता समिति
- D.अशोक मेहता समिति
उत्तर देखें
के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति ने 1964 में रिपोर्ट दी और उसी वर्ष सरकारी संकल्प द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को संघीय प्रशासन में सतर्कता की शीर्ष संस्था के रूप में बनाया गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं?
- A.पांच
- B.आठ
- C.दस
- D.बारह
उत्तर देखें
अधिनियम की धारा 12 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जो दस से अधिक न हों।
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