भारतीय राजव्यवस्था GK प्रश्न उत्तर सहित – पेज 2

इसकी विधानसभा में 294 निर्वाचित सीटें हैं, जो सूची के बाकी राज्यों से अधिक हैं। इन चार में बिहार की विधानसभा में 243, मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सबसे आगे है।

प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, हर राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को देता है।

यह रिट हिरासत में रखने वाले अधिकारी को व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है, जिससे गैरकानूनी रूप से बंदी व्यक्ति मुक्त हो जाता है।

अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार हर धार्मिक संप्रदाय को देता है; इसमें छोटे समुदायों के लिए कोई अपवाद नहीं है।

इस कोष का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए बनाया था।

तीनों कथन अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए शिक्षा के अधिकार का सही वर्णन करते हैं।

राष्ट्रपति के विपरीत राज्य के राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्ति नहीं होती। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जैसी हैं, लेकिन रक्षा और विदेश मामले संघ के विषय हैं।

अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित करता है, पर यह नहीं कहता कि इस शक्ति का प्रयोग केवल अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से होगा।

अनुच्छेद 151(1) के अनुसार संघ के लेखाओं से संबंधित CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखवाते हैं।

छठी अनुसूची के पैरा 15 के तहत राज्यपाल किसी ज़िला या क्षेत्रीय परिषद के किसी भी अधिनियम या संकल्प को रद्द या निलंबित कर सकते हैं।

छठी अनुसूची कहती है कि ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी तरह होगी जैसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) उचित समझे।

राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत बनी एक सांविधिक संस्था है। संसद ने यह अधिनियम 1990 में पारित किया और आयोग का गठन जनवरी 1992 में हुआ।

छठी अनुसूची में कार्यकाल ठीक इसी रूप में तय किया गया है। स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं।

केंद्रीय बजट हमेशा पहले लोक सभा में प्रस्तुत होता है और उसे लागू करने वाले धन विधेयक केवल उसी सदन में शुरू हो सकते हैं।

इस रिट के नाम का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना; यह किसी को हिरासत में रखने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को आदेश देती है कि वह उसे न्यायालय के सामने पेश करे, और हिरासत अवैध होने पर न्यायालय उसे मुक्त कर देता है।

यह संघ और राज्यों के सिविल सेवकों को मनमाने ढंग से पदच्युत करने, हटाने या पद में अवनत करने से सुरक्षा देता है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, इसलिए वह इसे लगभग दो सप्ताह तक ही रोक सकती है।

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 ने सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है; उसे निजी वकालत करने से रोका नहीं गया है, इसलिए केवल कथन 3 गलत है।

22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371B राष्ट्रपति को असम विधानसभा की एक ऐसी समिति बनाने का प्रावधान करने देता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्य हों।