निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है?
- A.राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ
- B.महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति
- C.राज्य विधानमंडल को आहूत, सत्रावसान और विघटित करना
- D.क्षमा, प्रविलंबन, विराम या दंड में छूट देने की शक्ति
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति के विपरीत राज्य के राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्ति नहीं होती।
कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जैसी हैं, लेकिन रक्षा और विदेश मामले संघ के विषय हैं। इसीलिए केवल राष्ट्रपति ही राजदूत भेजते और स्वीकार करते हैं, भारत की ओर से संधियाँ करते हैं और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल राज्य के दायरे में काम करते हैं, और अधिकतर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलते हैं।
विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 165 राज्यपाल को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत और सत्रावसित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम या दंड में छूट देने की शक्ति देता है, हालाँकि सैन्य न्यायालय की मृत्युदंड सज़ा पर नहीं।
परीक्षा टिप: राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ नहीं; अनुच्छेद 161 (क्षमा), 165 (महाधिवक्ता), 174 (सत्र)।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंराज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
- B.राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है।
- C.अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो।
- D.अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह आवश्यक नहीं है।
उत्तर देखें
राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
- A.यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की रक्षा के लिए सिविल उपचार प्रदान करता है।
- B.इस कानून के तहत केवल महिलाएँ ही शिकायत कर सकती हैं।
- C.राहत केवल पति या उस पुरुष लिव-इन साथी के विरुद्ध माँगी जा सकती है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही हो।
- D.इस अधिनियम में केवल पत्नियाँ ही नहीं, बल्कि विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएँ भी शामिल हैं।
उत्तर देखें
अधिनियम के तहत राहत केवल पति या पुरुष साथी तक सीमित नहीं है; उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसे राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता?
- A.राज्यपाल
- B.विधानसभा
- C.विधान परिषद
- D.मुख्यमंत्री
उत्तर देखें
मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं, जो कार्यपालिका का अंग है, संविधान में परिभाषित विधानमंडल का नहीं। अनुच्छेद 168 कहता है कि हर राज्य का एक विधानमंडल होगा, जिसमें राज्यपाल और एक या दो सदन होंगे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो 1. युद्ध से 2. बाहरी आक्रमण से 3. सशस्त्र विद्रोह से 4. आंतरिक अशांति से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.1, 2 और 3
- B.2, 3 और 4
- C.1, 3 और 4
- D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
1978 के 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. यह एक विवेकाधीन शक्ति है। 2. राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 1
- B.केवल 2
- C.1 और 2 दोनों
- D.न तो 1 और न ही 2
उत्तर देखें
राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है और उसे किसी भी समय वापस ले सकता है।
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