SSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवे और राज्य परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न, उत्तर और व्याख्या के साथ, हर पेज पर 20 प्रश्न।
1380 प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, पर वे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 2. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 3. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न करने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 4. राज्य, अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
अनुच्छेद 15(5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने देता है, जिनमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान भी हैं, पर अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक संस्थानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अपराधों के लिए विचारण का सामना कर रहे व्यक्तियों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
अनुच्छेद 20(3) केवल अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है; स्वेच्छा से और विधिवत की गई संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्य होते हैं? 1. संसद के दोनों सदन 2. राज्यों की विधानसभाएँ 3. राज्यों की विधान परिषदें 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संशोधन के बाद दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह 1. भारतीय नागरिकता का त्याग करता है 2. स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है 3. किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है 4. सरकार की आलोचना करता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार कोई भारतीय नागरिकता का त्याग करने पर या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेने पर अपनी नागरिकता खोता है; विवाह या सरकार की आलोचना का ऐसा कोई परिणाम नहीं होता।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। 2. भारत के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार सामान्यतः युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं। 3. पंथनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 2 भारतीय संविधान का सही वर्णन करते हैं, जबकि कथन 3 गलत रूप से कहता है कि हर देश का संविधान पंथनिरपेक्ष होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? 1. धन विधेयक 2. संविधान संशोधन विधेयक 3. साधारण विधेयक नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है; धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए यह व्यवस्था नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में निहित निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन-से केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? 1. अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य के अधिकार का संरक्षण) 2. अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) 3. अनुच्छेद 15 (विभेद का प्रतिषेध) 4. अनुच्छेद 16 (अवसर की समता) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 21 विदेशियों सहित हर व्यक्ति की रक्षा करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार केवल किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं?
केवल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के संबंध में मूल ढाँचा सिद्धांत संबंधित है 1. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से 2. केशवानंद भारती मामले (1973) के निर्णय से 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 पर प्रतिबंधों से 4. गोलकनाथ मामले (1967) के निर्णय से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
मूल ढाँचा सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में दिया गया, यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति को सीमित करता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से लागू होता है; गोलकनाथ एक अलग और पहले का निर्णय था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं? 1. भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में मूल क्षेत्राधिकार 2. उच्च न्यायालयों से अपीलें सुनने की शक्ति 3. अपने समक्ष किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री और आदेश पारित करना 4. विधि के मामलों में भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
चारों शक्तियाँ संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को दी हैं। अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या राज्यों के आपसी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. पंचायत की सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं। 2. ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गाँव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय है। 3. पंचायतें संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 4. राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दे सकता है जो उन्हें कार्य करने में समर्थ बनाएँ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
कथन 1, 2 और 4 संविधान के भाग IX की बातें दोहराते हैं, जबकि कथन 3 इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2. ग्यारहवाँ वित्त आयोग 3. पुंछी आयोग 4. सरकारिया आयोग नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
गठन का क्रम है: सरकारिया आयोग (1983), ग्यारहवाँ वित्त आयोग (1998), द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005) और पुंछी आयोग (2007)।
पूरी व्याख्या पढ़ें →हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए किसी उम्मीदवार को 1. घर में कार्यशील शौचालय रखना चाहिए 2. बिजली बिलों के भुगतान की पर्चियाँ रखनी चाहिए 3. सहकारी ऋण का बकायेदार नहीं होना चाहिए 4. श्रेणी चाहे जो हो, कम-से-कम मैट्रिक तक पढ़ा होना चाहिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
2015 के संशोधन में घर पर कार्यशील शौचालय, बिजली बिलों का कोई बकाया न होना और सहकारी ऋण का बकायेदार न होना ज़रूरी किया गया, पर शिक्षा की शर्त हर वर्ग के लिए एक जैसी नहीं थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 2. चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। 3. चुनाव की योजना कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल ने निर्धारित की थी। 4. सीटों का वितरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
संविधान सभा को 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →आयोगों के गठन का सबसे पहले से आरंभ करते हुए सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
ये चारों संस्थाएँ क्रमशः 1950, 1950, 1951 और 2004 में बनीं। निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई, यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले।
पूरी व्याख्या पढ़ें →लोकपाल संस्था के गठन की सिफ़ारिश सबसे पहले किसने की थी?
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 की अपनी रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफ़ारिश की थी। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित और बाद में के. हनुमंतैया की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर एक अंतरिम रिपोर्ट दी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से उपबंध लागू हुए? 1. नागरिकता 2. निर्वाचन 3. अंतरिम संसद 4. मौलिक अधिकार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध 26 नवंबर 1949 को, संविधान अपनाए जाने के दिन ही, लागू हो गए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से अधिनियम निरसित किए गए? 1. भारत शासन अधिनियम, 1935 2. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 3. प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1949 4. भारत शासन अधिनियम, 1919 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को, उस अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले कानूनों सहित, निरसित करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान सभा द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को उसके सभी आगामी चरणों में प्रेरित किया। 2. यह केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा था। 3. इसने हमारे संविधान का मूल दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन सही हैं: उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान निर्माण के हर बाद के चरण का मार्गदर्शन किया और वह दर्शन दिया जिस पर संविधान टिका है।
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