स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषद निधियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित में से कौन करवाएगा?

सही उत्तर है A, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक। छठी अनुसूची कहती है कि ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी तरह होगी जैसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) उचित समझे।

छठी अनुसूची का पैरा 7 हर ज़िला परिषद के लिए ज़िला निधि और हर क्षेत्रीय परिषद के लिए क्षेत्रीय निधि बनाता है। इनके लेखे उस रूप में रखे जाते हैं जो CAG राष्ट्रपति की स्वीकृति से तय करता है। फिर CAG इन लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाता है और उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। इस तरह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम की जनजातीय परिषदों का खर्च भी उसी राष्ट्रीय लेखापरीक्षा संस्था की निगरानी में रहता है जो केंद्र और राज्यों की जाँच करती है।

विकल्प B गलत है क्योंकि संविधान ने यह दायित्व CAG को दिया है, सरकारी पैनल के निजी लेखापरीक्षकों को नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि पैरा 7 में राज्य के लेखापरीक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर लेखापरीक्षा छोड़ना संवैधानिक निगरानी के उद्देश्य के विरुद्ध होगा।

परीक्षा टिप: छठी अनुसूची की निधियाँ, लेखापरीक्षा CAG करता है, रिपोर्ट राज्यपाल और फिर राज्य विधानमंडल के पास जाती है।