स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों को निष्प्रभावी (रद्द) या निलंबित करने की शक्ति किसके पास है?

सही उत्तर है A, राज्यपाल। छठी अनुसूची के पैरा 15 के तहत राज्यपाल किसी ज़िला या क्षेत्रीय परिषद के किसी भी अधिनियम या संकल्प को रद्द या निलंबित कर सकते हैं।

राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तब कर सकते हैं जब उन्हें संतोष हो कि परिषद का कोई अधिनियम या संकल्प भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है या लोक व्यवस्था के प्रतिकूल है। वे परिषद को निलंबित करके छह महीने तक उसकी शक्तियाँ अपने हाथ में भी ले सकते हैं। ऐसा आदेश बाद में राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाता है। इन परिषदों पर राज्यपाल के पास व्यापक अधिकार हैं: वे उनके क्षेत्र तय करते हैं, नए स्वायत्त ज़िले बना सकते हैं या उनकी सीमाएँ बदल सकते हैं और हर परिषद में अधिकतम चार सदस्य मनोनीत करते हैं।

विकल्प B गलत है क्योंकि छठी अनुसूची यह शक्ति राज्यपाल को देती है, राष्ट्रपति को नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास परिषदों के अधिनियमों पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है। विकल्प D गलत है क्योंकि पैरा 15 में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है।

परीक्षा टिप: छठी अनुसूची, पैरा 15, भारत की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरनाक परिषद अधिनियम को राज्यपाल रद्द या निलंबित कर सकते हैं।