राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था?
- A.भारत के संविधान में संशोधन द्वारा
- B.केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा
- C.संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा
- D.भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत बनी एक सांविधिक संस्था है।
संसद ने यह अधिनियम 1990 में पारित किया और आयोग का गठन जनवरी 1992 में हुआ। इसमें एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य-सचिव होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार मनोनीत करती है। आयोग महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, कानूनों में बदलाव की सिफ़ारिश करता है, महिलाओं के अधिकारों के हनन की शिकायतें सुनता है और ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। शिकायत की जाँच करते समय इसके पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं। सामान्य कानून पर आधारित होने के कारण यह सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं।
विकल्प A गलत है क्योंकि इसे किसी संविधान संशोधन से नहीं बनाया गया, जैसे अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना है। विकल्प B गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल के निर्णय से नीति आयोग जैसी कार्यकारी संस्थाएँ बनती हैं, यह आयोग नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि इसे राष्ट्रपति के किसी आदेश से नहीं बनाया गया।
परीक्षा टिप: राष्ट्रीय महिला आयोग = अधिनियम 1990, गठन 31 जनवरी 1992; सांविधिक, संवैधानिक नहीं।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंअखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है।
- B.अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।
- C.अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के नियम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) निर्धारित करता है।
- D.अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा शर्तों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परिवर्तन कर सकता है।
उत्तर देखें
अनुच्छेद 312 के तहत संसद कानून बनाकर संघ और राज्यों के लिए साझा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है।
- B.राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- C.यह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
- D.यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी संविधान अपेक्षा करता है कि एक सिद्धांत के रूप में यह देश के शासन में मूलभूत हो।
उत्तर देखें
समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संदर्भ में, VVPAT का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- A.Voter Verifiable Poll Audit Trail
- B.Voter Verifying Paper Audit Trail
- C.Voter Verifiable Paper Audit Trail
- D.Voter Verifiable Paper Account Trail
उत्तर देखें
VVPAT ईवीएम से जुड़ा एक प्रिंटर है, जिससे मतदाता कागज़ पर देख सकता है कि उसका वोट चुने हुए उम्मीदवार को ही गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
- B.राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है।
- C.अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो।
- D.अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह आवश्यक नहीं है।
उत्तर देखें
राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
- A.यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला की रक्षा के लिए सिविल उपचार प्रदान करता है।
- B.इस कानून के तहत केवल महिलाएँ ही शिकायत कर सकती हैं।
- C.राहत केवल पति या उस पुरुष लिव-इन साथी के विरुद्ध माँगी जा सकती है जिसके साथ महिला घरेलू संबंध में रही हो।
- D.इस अधिनियम में केवल पत्नियाँ ही नहीं, बल्कि विवाह जैसे संबंधों में रहने वाली महिलाएँ भी शामिल हैं।
उत्तर देखें
अधिनियम के तहत राहत केवल पति या पुरुष साथी तक सीमित नहीं है; उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।
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