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GK24
सरकारी योजनाएंआसान

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय कौन सा है?

  1. A.ग्रामीण विकास मंत्रालय
  2. B.रक्षा मंत्रालय
  3. C.गृह मंत्रालय
  4. D.पंचायती राज मंत्रालय

सही उत्तर

C. गृह मंत्रालय

व्याख्या

सही उत्तर गृह मंत्रालय है। दस्तावेज इसे ही नोडल मंत्रालय बताता है, जो राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सीमा सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना और क्रियान्वयन में तालमेल बैठाता है। विकल्प A यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका है, पर सीमित है: इस कार्यक्रम की हर मौसम में चलने वाली सड़कें उसी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीएमजीएसवाई-4 चरण से बन रही हैं। यही आंशिक भूमिका इसे आकर्षक भ्रामक विकल्प बनाती है। विकल्प B और विकल्प D का नाम दस्तावेज में योजना के मालिक के रूप में कहीं नहीं आता। इस उत्तर के साथ दो बातें और जोड़ लें। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति सीमा की परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं के दिशानिर्देशों में ढील की सिफारिश कर सकती है। और दूसरा चरण, पहले चरण से अलग, पूरी तरह केंद्र पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सीधे गृह मंत्रालय ही लागू करता है।

पूरा लेख पढ़ें: वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम: सीमावर्ती गांवों को 11,639 करोड़

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के वीवीपी-1 और वीवीपी-2 का कुल परिव्यय कितना है?

  1. A.4,800 करोड़ रुपये
  2. B.11,639 करोड़ रुपये
  3. C.15,000 करोड़ रुपये
  4. D.9,250 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 11,639 करोड़ रुपये

दस्तावेज बताता है कि वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम दो चरणों में चल रहा है और दोनों का परिव्यय मिलाकर यही रकम बनती है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत 10 अप्रैल 2023 को कहां से हुई थी?

  1. A.नाथनपुर, कछार जिला, असम
  2. B.किबिथू, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश
  3. C.तवांग, अरुणाचल प्रदेश
  4. D.लेह, लद्दाख
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. किबिथू, अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश

दस्तावेज के अनुसार वीवीपी-1 की शुरुआत वहीं से 10 अप्रैल 2023 को की गई थी। किबिथू को उसकी सामरिक स्थिति, इतिहास और विकास की जरूरत को देखते हुए चुना गया।

Q3.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा का सबसे लंबा हिस्सा किस देश के साथ लगता है?

  1. A.चीन
  2. B.पाकिस्तान
  3. C.बांग्लादेश
  4. D.नेपाल
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. बांग्लादेश

दस्तावेज भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा 15,000 किलोमीटर से अधिक बताता है, जो सात पड़ोसी देशों से लगती है, और कहता है कि सबसे लंबा हिस्सा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर का है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कौन से तीन शीर्ष निगम आईआईटीएफ 2026 में कारीगरों को लाए?

  1. A.एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी
  2. B.एनएसएफडीसी, नाबार्ड और सिडबी
  3. C.ट्राइफेड, एनबीसीएफडीसी और केवीआईसी
  4. D.एनएसकेएफडीसी, एनएचएफडीसी और एनएमडीएफसी
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी

मेले में मंत्रालय के मंडप तक कारीगर इन्हीं तीन शीर्ष निगमों के रास्ते पहुंचे और ये उन समुदायों से मेल खाते हैं जिनकी सेवा मंडप करता है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सफाई मित्र।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2026 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंडप में कितने कारीगर भाग ले रहे हैं?

  1. A.19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर
  2. B.13 राज्यों के 190 से अधिक कारीगर
  3. C.28 राज्यों के 500 से अधिक कारीगर
  4. D.9 राज्यों के 75 से अधिक कारीगर
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 19 राज्यों के 130 से अधिक कारीगर

इस वर्ष के व्यापार मेले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भागीदारी का यही पैमाना है, और ये कारीगर मंत्रालय के तीन शीर्ष निगमों एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएसकेएफडीसी के माध्यम से मंडप तक पहुंचे हैं।