RBI करेंट अफेयर्स क्विज: सितंबर 2026

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सरकारी बैंकों के कुछ अन्य संगठनों ने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समर्थन के साथ, दो मुख्य मांगें रखी थीं: बैंकों में पांच दिन का कार्य सप्ताह और कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की वापसी।

विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए…

वास्तविक जीडीपी, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी, 2026-27 की पहली तिमाही में 81.36 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और यही स्तर 7.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

यदि शुरुआत की तिथि याद रहे तो गणना आसान है: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, इसलिए 2026 की उसी तिथि पर उसके नौ वर्ष पूरे होते हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार एक अधिसूचना ने इसी दिन को वह तारीख बताया है जब इस कानून के प्रावधान लागू होंगे।

बैकग्राउंडर के अनुसार वार्षिक और तिमाही जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला 31 अगस्त 2026 को जारी हुई और इसका आधार वर्ष 2022-23 है।

एजेंसी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग, दोनों को ठीक एक पायदान ऊपर किया है, यानी ट्रिपल बी+ से ए-, और आउटलुक स्थिर ही रखा है।

31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था।

समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है।

यह अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 की अनंतिम वार्षिक दर है, जिसकी गणना उस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की गई है जिसका आधार वर्ष 2024 के बराबर 100 है।

बैकग्राउंडर के अनुसार 5 मई 2026 को मंजूर और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा चलाई जा रही यह योजना इतने अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना चाहती है, और यह 31 मार्च 2027 तक या इसी मूल्य की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, चालू रहेगी।

यहां सभी भ्रामक विकल्प इसी बुलेटिन के वास्तविक आंकड़े हैं, और सांख्यिकीय विज्ञप्ति पर प्रश्न इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए हर आंकड़े को सही लेबल के साथ जोड़ना आवश्यक है।

यह वर्तमान वित्त वर्ष के उन पांच महीनों का आंकड़ा है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात मिलाकर गिना गया है।

इस राशि तक का प्रत्येक पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मुक्त रहेगा और ग्राहकों को ऐसे भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने इसे नई दिल्ली में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जारी किया और यह संस्करण वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2026 को कवर करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को वहीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया और यह महोत्सव इसी शहर में 11 सितंबर 2026 तक चलेगा।

एफआरआई इसी विभाग का दूरसंचार खुफिया ढांचा है, जिसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिये वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराया जाता है, और 8 सितंबर 2026 को बताया गया कि इसने 22 मई 2025 को शुरुआत के बाद पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी रोकी है।

यह स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां वही दर्शक मौजूद थे जिनके लिए ये उपकरण बने हैं, यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा उद्योग, जो लंबे समय से अपने ही ऐप के भीतर आधार प्रमाणीकरण की मांग कर रहा था।

इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था।

वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बाजार से ली जाने वाली कुल उधारी यही तय की है, और यह पूरी रकम दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये जुटाई जाएगी।

यही वह कुल जोखिम मूल्य है जिसका बीमा यह पूल कर सकता है, और इसी वजह से यह भारत का पहला इतने बड़े आकार का घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध बनता है।

भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसी हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से मापा गया कारखाना उत्पादन अगस्त 2026 में एक वर्ष पहले की तुलना में इसी दर से बढ़ा, जिसमें विनिर्माण तथा बिजली एवं गैस आपूर्ति का बड़ा योगदान रहा।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस महीने का उप-क्षेत्रवार परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक उन्नीस व्यापक उप-क्षेत्रों के लिए जारी किया, जिसकी गणना आधार वर्ष 2024-25 पर हुई है।

समझौता ज्ञापन प्रासंगिक आंकड़े साझा करने के तंत्र को संस्थागत रूप देता है, ताकि यह रजिस्टर विकसित और सुदृढ़ हो सके, और इसके लिए उद्यम पंजीकरण का इकाई-वार डेटा दोतरफा एपीआई से सांख्यिकी मंत्रालय तक पहुंचेगा तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर तैयार करने में लगेगा।

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के सर्वेक्षण में इतनी पंजीकृत विनिर्माण इकाइयां गिनी गईं और इस पैमाने पर क्षेत्र 2.64 प्रतिशत बढ़ा।

नया अधिनियम उसी नाम के साथ नए वर्ष में आया है और उस औपनिवेशिक कानून का स्थान लेता है, जो उस समय बना था जब बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह कागज पर चलती थी।

21 सितंबर 2026 की अपील में वित्त मंत्रालय ने याद दिलाया कि बैंक कर्मचारियों के हित में सरकार ने 2015 में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सरकारी बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं।

विज्ञप्ति की हर तालिका, चाहे वह व्यय घटकों की हो, क्षेत्रवार सकल मूल्य वृद्धि की हो या वार्षिक संशोधित अनुमानों की, इसी मंत्रालय के स्रोत से दी गई है।

विज्ञप्ति इसे व्यापारियों के लिए किया गया शुभारंभ बताती है, जिसका उद्देश्य उनके स्तर पर रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान स्वीकार करना सरल और मजबूत बनाना है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नया कानून इसी वर्ष के बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है और आज की बैंकिंग के अनुरूप बैंकिंग रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की आधुनिक व्यवस्था देता है।

दोहरी अपस्फीति उत्पादन-पक्ष की तकनीक है। इसमें सकल उत्पादन को एक मूल्य सूचकांक से और मध्यवर्ती खपत को दूसरे सूचकांक से अपस्फीत किया जाता है, और दोनों का अंतर ही स्थिर कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन होता है।

जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा।

विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है।

समीक्षा में शीर्ष 7 उत्पादक सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसएल-जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू समूह बताए गए हैं। एनएमडीसी का नाम इसी दस्तावेज में प्रमुखता से आता है, पर आयरन ओर खनन कंपनी के रूप में, उस समूह के इस्पात उत्पादक के रूप में नहीं।

अगस्त 2026 में गांवों में कीमतें शहरों की तुलना में तेजी से बढ़ीं, और विज्ञप्ति में ये दोनों आंकड़े 4.82 प्रतिशत की संयुक्त मुख्य दर के साथ दिए गए हैं।

विज्ञप्ति दोनों स्तर साफ अलग करती है, यानी पात्र एमएसएमई को पूरी गारंटी मिलती है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं को 90 प्रतिशत कवरेज मिलता है।

बुलेटिन में इस सर्वेक्षण को जनसंख्या की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी तथा रोजगार और बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत बताया गया है।

विज्ञप्ति में वस्तु निर्यात की वृद्धि के कारकों की सूची में इन्हें सबसे पहले रखा गया है।

यह ढांचा लागू दरों, परिचालन व्यवस्थाओं और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों पर यूपीआई संचालन समिति के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया।

यह संस्करण इस क्षेत्र को विनिर्माण, अवसंरचना, ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत उद्योगों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा के साथ बढ़ती आयात निर्भरता की भी जांच करता है।

इस संस्करण का विषय प्रभाव डालने की प्रबल क्षमता है और इन्हीं तीन प्रौद्योगिकियों को वह आधार बताया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्वायत्त, निर्देशयोग्य तथा सुरक्षित प्रणालियों की ओर ले जा रही हैं।

एफआरआई इसी मंच के अंतर्गत विकसित हुआ है, जो मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम में वर्गीकृत करता है और यह जानकारी बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमा कंपनियों, प्रतिभूति मध्यस्थों तथा पेंशन संस्थाओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करता है।

यूआईडीएआई ने यह समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किया और उसी वर्ष लॉन्च किया, तथा तब से इसे लगभग 200 संस्थाओं ने अपनाया है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य सरकारें, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, दूरसंचार कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और प्रमाणन प्राधिकरण शामिल हैं।

कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया।

दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी।

वह पूल का रोजमर्रा का संचालन, प्रदर्शन रिपोर्ट देना और हामीदारी, दावों तथा नियामक अनुपालन की व्यवस्थाएं देखता है।

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में होनी है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसी के लिए आधिकारिक यात्रा पर गई हैं।

चारों क्षेत्रों में केवल यही सिकुड़ा, जिसमें 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई और इसका सूचकांक 85.7 रहा, जो चारों में सबसे कम है।