सरकार ने कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क का कितना अंतर बनाए रखा है?
- A.8.25%
- B.13.75%
- C.19.25%
- D.22.50%
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 19.25% है। कच्चे तेलों पर शुल्क घटाते समय सरकार ने संबंधित परिष्कृत तेलों पर भी शुल्क घटाया, लेकिन दोनों दरों के बीच की दूरी इसी स्तर पर बनी रहने दी, उसे सिकुड़ने नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट बताया गया है, कि इतने अंतर से घरेलू शोधन क्षमता का उपयोग बना रहता है, परिष्कृत तेल के अत्यधिक आयात पर रोक लगती है और देश के शोधकों को अधिक समान अवसर मिलते हैं, जिससे मूल्यवर्धन देश के भीतर ही होता है। विकल्प A, B और D इसी क्रम की प्रतिशत दरें जान पड़ती हैं, पर घोषणा में इनमें से कोई नहीं आता। इस निर्णय का यही आंकड़ा परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला है, क्योंकि यह केवल दर नहीं, एक नीतिगत कारण भी साथ लाता है।
पूरा लेख पढ़ें: कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क शून्य, पाम-सोयाबीन पर 5%
अभ्यास प्रश्न
कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है?
- A.5%
- B.शून्य
- C.7.5%
- D.10%
उत्तर देखें
इस निर्णय में शामिल तेलों में कच्चा सूरजमुखी तेल ही एकमात्र ऐसा तेल है जिस पर मूल सीमा शुल्क पूरी तरह घटाकर शून्य किया गया, जबकि पहले यह 10% था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रमुख खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा किस मंत्रालय ने की?
- A.वित्त मंत्रालय
- B.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- C.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- D.उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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यही मंत्रालय इसलिए सामने आता है क्योंकि इस कदम का घोषित उद्देश्य खाने के तेल की खुदरा कीमत को नरम करना और घर के बजट को आयातित महंगाई से बचाना है, जो उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य वितरण के दायरे में आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →शुल्क कटौती के बाद खाद्य तेल कंपनियों से कौन से दो मूल्य तुरंत संशोधित करने को कहा गया?
- A.न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित एवं लाभकारी मूल्य
- B.वितरकों के लिए मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य
- C.थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- D.निर्गम मूल्य और केंद्रीय निर्गम मूल्य
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खाद्य तेल संघों तथा उद्योग से जुड़े पक्षों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि घटी हुई लागत के अनुरूप इन दोनों को तुरंत नीचे लाएं और सदस्य कंपनियों को भी बिना देर किए ऐसा करने की सलाह दें, जिससे शुल्क कटौती का लाभ आपूर्ति श्रृंखला में ही…
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?
- A.15
- B.24
- C.30
- D.42
उत्तर देखें
घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?
- A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
- D.उद्यम पंजीकरण
उत्तर देखें
संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।
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