वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में भारत सरकार बाजार से कितनी उधारी लेने जा रही है?

दूसरी छमाही के लिए तय ₹7,86,000 करोड़ की उधारी दिनांकित प्रतिभूतियों की 23 साप्ताहिक नीलामियों के जरिये पूरी की जाएगी, और ये प्रतिभूतियां तीन साल से लेकर पचास साल तक की आठ अलग-अलग अवधियों में बेची जाएंगी।

वेज एंड मीन्स एडवांस वह सुविधा है जिसके जरिये भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को उसकी आमदनी और भुगतान के बीच थोड़े समय के अंतर को पाटने में मदद करता है, और वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए इस सुविधा की सीमा ₹50,000 करोड़ रखी गई है।

इंडिया केम का 14वां संस्करण मुंबई में 22 से 24 अक्तूबर 2026 तक तीन दिन चला और इसका उद्देश्य रसायन तथा पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था।

भारत में तीन पीसीपीआईआर चालू हैं - गुजरात का दाहेज, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा का पारादीप। हल्दिया इनमें शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प D ही अपवाद है।

जुलाई 2026 में मंजूर भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन का कुल परिव्यय इतना ही है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये साझा अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं के लिए और 30 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के लिए रखे गए हैं।