एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक किस शहर में हो रही है?
- A.रियाद
- B.अबू धाबी
- C.दोहा
- D.कुवैत सिटी
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर दोहा है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक कतर की राजधानी दोहा में होनी है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसी के लिए आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। विकल्प A यानी रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, और सऊदी समकक्ष से बैठक प्रस्तावित होने के बावजूद बैठक का स्थान वहाँ नहीं है। विकल्प B यानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है और मेजबान शहर नहीं है। विकल्प D यानी कुवैत सिटी भी खाड़ी की एक अलग राजधानी है। परीक्षार्थियों को बैठक का संस्करण, यानी ग्यारहवाँ, और मेजबान शहर दोहा एक साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में इनमें से एक बदला जा सकता है। इसके साथ यह भी याद रखें कि वित्त मंत्री इसी यात्रा में कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी तथा कतरी कारोबारियों और निवेशकों से बातचीत करेंगी, जिससे यह दौरा केवल बैठक तक सीमित नहीं रहता।
पूरा लेख पढ़ें: एआईआईबी की 11वीं वार्षिक बैठक, सीतारमण कतर यात्रा पर
अभ्यास प्रश्न
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के शेयरधारकों में भारत का कौन सा स्थान है?
- A.सबसे बड़ा शेयरधारक
- B.दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक
- C.तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक
- D.पाँचवाँ सबसे बड़ा शेयरधारक
उत्तर देखें
भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसी हैसियत से केंद्रीय वित्त मंत्री बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत की गवर्नर के रूप में कौन प्रतिनिधित्व करते हैं?
- A.भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
- B.केंद्रीय वित्त मंत्री
- C.केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
- D.नीति आयोग के उपाध्यक्ष
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एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री एआईआईबी के लिए भारत की गवर्नर के रूप में शामिल होती हैं और इस अवसर पर वे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रही हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एमएसएमई मंत्रालय की गोलमेज चर्चा में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए?
- A.15
- B.24
- C.30
- D.42
उत्तर देखें
घोषणा में कहा गया है कि चर्चा में तीस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शामिल हुए और उनमें बीएचईएल, बीईएल, एनटीपीसी, एएआई, बीईएमएल तथा कोल इंडिया लिमिटेड के नाम गिनाए गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद के लिए एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एमएसएमई मंत्रालय की कौन-सी योजना सहयोग देती है?
- A.राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना
- B.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- C.सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि न्यास
- D.उद्यम पंजीकरण
उत्तर देखें
संयुक्त सचिव ने गोलमेज में बताया कि इसी योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन और सहयोग से सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, और इसी योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों से जीईएम तथा सीपीएसई के साथ तालमेल कसने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कितनी खरीद अनिवार्य है?
- A.3 प्रतिशत
- B.4 प्रतिशत
- C.20 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत
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सीपीएसई के साथ गोलमेज चर्चा इसी उद्देश्य से बुलाई गई थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से चार प्रतिशत अनिवार्य खरीद के लक्ष्य पर उनकी स्थिति देखी जाए।
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