भारत समुद्री बीमा पूल का पूल प्रशासक किसे बनाया गया है?
- A.भारतीय साधारण बीमा निगम
- B.भारतीय जीवन बीमा निगम
- C.भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
- D.न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर भारतीय साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी री है, जिसने पूल प्रबंधक और प्रशासक का दायित्व संभाला है। वह पूल का रोजमर्रा का संचालन, प्रदर्शन रिपोर्ट देना और हामीदारी, दावों तथा नियामक अनुपालन की व्यवस्थाएं देखता है। विकल्प D यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस सबसे मजबूत भ्रम है, क्योंकि यह सदस्य बीमा कंपनी है और इसने शुरुआती कई पॉलिसियां जारी भी कीं, जिनमें पहली हल एवं मशीनरी युद्ध पॉलिसी तथा पहली संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसी शामिल हैं, पर पॉलिसी जारी करना प्रशासक होना नहीं है। विकल्प B यानी जीवन बीमा निगम जीवन बीमा का काम करता है और समुद्री जोखिम में उसकी कोई भूमिका नहीं है। विकल्प C क्षेत्र का नियामक है और किसी पूल का संचालन नहीं करता। यहां दो और ढांचे महत्वपूर्ण हैं, शासी निकाय और हामीदारी समिति।
पूरा लेख पढ़ें: भारत समुद्री बीमा पूल: 13,906.50 करोड़ रुपये की क्षमता
अभ्यास प्रश्न
भारत समुद्री बीमा पूल की हामीदारी क्षमता कितनी है?
- A.9,500 करोड़ रुपये
- B.12,980 करोड़ रुपये
- C.13,906.50 करोड़ रुपये
- D.20,000 करोड़ रुपये
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यही वह कुल जोखिम मूल्य है जिसका बीमा यह पूल कर सकता है, और इसी वजह से यह भारत का पहला इतने बड़े आकार का घरेलू समुद्री बीमा प्रबंध बनता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संप्रभु गारंटी का उपयोग करने से पहले भारत समुद्री बीमा पूल अपनी आरक्षित निधियों से कितनी राशि तक के दावे चुकाता है?
- A.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- B.100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- C.500 मिलियन अमेरिकी डॉलर
- D.1.5 अरब अमेरिकी डॉलर
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इस सीमा तक के दावे पूल की संचित आरक्षित निधियों और पुनर्बीमा वसूली से पूरे किए जाते हैं, और सरकार की गारंटी तभी सक्रिय होती है जब ये निधियां पूरी तरह समाप्त हो जाएं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों ने कितना माल संभाला?
- A.950 मिलियन मीट्रिक टन
- B.1,200 मिलियन मीट्रिक टन
- C.1,668 मिलियन मीट्रिक टन
- D.2,400 मिलियन मीट्रिक टन
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भारत में 12 प्रमुख और 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह हैं, इसलिए यह कुल दोनों श्रेणियों को मिलाकर बनता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ब्लैक मास निर्यात पर रोक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने रुपये की प्रोत्साहन योजना की पूरक है?
- A.500 करोड़ रुपये
- B.1,000 करोड़ रुपये
- C.1,500 करोड़ रुपये
- D.2,500 करोड़ रुपये
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत इसी आकार की प्रोत्साहन योजना मंजूर की थी, जो बैटरी कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण तथा उत्पादन की क्षमता बनाती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में कौन खनिज लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास से पुनर्प्राप्ति योग्य खनिजों में शामिल नहीं है?
- A.कोबाल्ट
- B.निकल
- C.मैंगनीज
- D.कैडमियम
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ब्लैक मास, यानी जीवनकाल पूरा कर चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को कतरने से मिलने वाला चूर्ण, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज की पुनर्प्राप्ति योग्य मात्रा रखता है, इसलिए विकल्प क, ख और ग सभी अधिसूचना में नाम से आते हैं।
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