UPSC सिविल सेवा 2017 पिछले वर्ष के GK प्रश्न

सही उत्तर है D, अधिकरणों की एक व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध।। व्यापार विवाद अधिनियम, 1929 ने जाँच न्यायालयों और समझौता बोर्डों की व्यवस्था बनाई और कुछ हड़तालों पर रोक लगाई।

औपनिवेशिक सरकार ने यह अधिनियम 1928 की उस हड़ताल लहर के जवाब में पारित किया, जिसका नेतृत्व बंबई की गिरनी कामगार यूनियन जैसी कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली यूनियनों ने किया था। इसने औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए जाँच न्यायालय और समझौता बोर्ड बनाए, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में पूर्व सूचना के बिना हड़ताल को अवैध ठहराया, और सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य वाली हड़तालों तथा तालाबंदियों पर भी रोक लगाई। सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश और मेरठ षड्यंत्र केस (1929) के साथ यह बढ़ते मज़दूर आंदोलन पर ब्रिटिश प्रहार का हिस्सा था।

A गलत है: अधिनियम ने श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में कोई हिस्सा नहीं दिया।

B गलत है: इसने मालिकों को मनमानी शक्तियाँ नहीं दीं; विवाद सरकारी अधिकरणों के पास जाते थे।

C गलत है: विवाद किसी ब्रिटिश न्यायालय को नहीं भेजे जाते थे।

परीक्षा टिप: 1929 = व्यापार विवाद अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश और मेरठ षड्यंत्र केस, सभी मज़दूर और कम्युनिस्ट आंदोलन के विरुद्ध।

सही उत्तर है C, केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही हैं; भारी धातुओं को सूक्ष्मजीव आसानी से और पूरी तरह नहीं हटा सकते।

जैवोपचार में प्रदूषकों को तोड़ने के लिए जीवों, मुख्यतः जीवाणुओं और कवकों, का उपयोग होता है। यह पोषक तत्व, ऑक्सीजन या उपयुक्त सूक्ष्मजीव डालकर प्रकृति की जैव-निम्नीकरण प्रक्रिया को तेज़ करता है और तेल रिसाव तथा सीवेज साफ करने में काम आता है। वैज्ञानिक इस काम के लिए सूक्ष्मजीव तैयार भी कर सकते हैं: आनंद मोहन चक्रवर्ती का तेल पचाने वाला आनुवंशिक रूप से संशोधित स्यूडोमोनास 'सुपरबग' इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातुएँ तत्व हैं, इसलिए सूक्ष्मजीव उन्हें नष्ट नहीं कर सकते; अधिक से अधिक वे उनका रूप बदलते या उन्हें एकत्र करने में मदद करते हैं, और यह प्रक्रिया धीमी तथा अधूरी रहती है।

A गलत है: कथन 3 भी एक वास्तविक लाभ है।

B गलत है: कथन 2 भारी धातुओं के मामले में जैवोपचार की क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है।

D गलत है: कथन 2 गलत है।

परीक्षा टिप: जैवोपचार तेल जैसे कार्बनिक प्रदूषकों पर अच्छा काम करता है, भारी धातुओं पर नहीं; तेल खाने वाला सुपरबग = स्यूडोमोनास।

सही उत्तर है C, केवल 2 और 3। रैयतवाड़ी बंदोबस्त एलेक्ज़ेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया; लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हैं।

रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में कैप्टन एलेक्ज़ेंडर रीड ने बारामहल जिले में आज़माया, जहाँ थॉमस मुनरो उनके अधीन काम कर रहे थे। बाद में मुनरो ने मद्रास के गवर्नर (1820 से) के रूप में इसे फैलाया और यह मद्रास तथा बंबई प्रेसीडेंसी के अधिकांश भाग में लागू हुई। इसमें रैयत (किसान) को भूमि का स्वामी माना गया, जो सीधे राज्य को लगान देता था और लगान समय-समय पर संशोधित होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें ज़मींदारों के साथ लगान हमेशा के लिए तय कर दिया गया।

A गलत है: कॉर्नवालिस ज़मींदारी (स्थायी) बंदोबस्त से जुड़े हैं, रैयतवाड़ी से नहीं।

B गलत है: इसमें कॉर्नवालिस शामिल हैं और एलेक्ज़ेंडर रीड छूट गए हैं।

D गलत है: रैयतवाड़ी व्यवस्था में कॉर्नवालिस की कोई भूमिका नहीं थी।

परीक्षा टिप: स्थायी बंदोबस्त = कॉर्नवालिस, 1793; रैयतवाड़ी = रीड और मुनरो; महालवाड़ी = होल्ट मैकेंज़ी, 1822।

सही उत्तर है B, केवल 1 और 3। संकीर्तन में गायन, ढोल-वादन और नृत्य मिलकर कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं, पर झाँझ इसका एकमात्र वाद्य नहीं है।

संकीर्तन मणिपुर घाटी के वैष्णव लोगों द्वारा मंदिरों और जीवन-संस्कारों के अवसर पर किया जाने वाला अनुष्ठानिक गायन, ढोल-वादन और नृत्य है। कलाकार गीत और सुंदर भंगिमाओं के माध्यम से, प्रायः गोल घेरे में, कृष्ण के जीवन और लीलाओं का वर्णन करते हैं और भक्त श्रद्धा से देखते हैं। प्रस्तुति में दो वाद्य प्रमुख हैं: पुंग, यानी नाचते हुए बजाया जाने वाला ढोल, और करताल या झाँझ। यूनेस्को ने 2013 में संकीर्तन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया।

A गलत है: इसमें कथन 2 शामिल है, जो असत्य है क्योंकि पुंग ढोल भी प्रमुख है।

C गलत है: इसमें असत्य कथन 2 शामिल है और कथन 1 छूट जाता है।

D गलत है: इसमें कथन 3 छूट जाता है, जो भी सही है।

परीक्षा टिप: मणिपुरी संकीर्तन = पुंग (ढोल) और करताल (झाँझ); 2013 में यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल।

सही उत्तर है A, केवल 1। MPC आरबीआई की मानक दर, यानी नीतिगत रेपो दर, तय करती है, पर इसके छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं।

मौद्रिक नीति समिति का गठन आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत हुआ, जिसे वित्त अधिनियम, 2016 ने जोड़ा। यह सरकार द्वारा तय मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रखने के लिए आवश्यक रेपो दर तय करती है; अभी लक्ष्य 4% CPI मुद्रास्फीति है, जिसमें 2% से 6% का दायरा है। इसके छह सदस्य हैं: अध्यक्ष के रूप में आरबीआई गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अन्य अधिकारी, और केंद्र सरकार द्वारा चार वर्ष के लिए नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। हर सदस्य का एक मत है और बराबरी होने पर गवर्नर का निर्णायक मत होता है।

B गलत है: MPC में बारह नहीं, छह सदस्य हैं, और बाहरी सदस्य चार वर्ष के लिए होते हैं; इसका हर वर्ष पुनर्गठन नहीं होता।

C गलत है: MPC की अध्यक्षता वित्त मंत्री नहीं, आरबीआई गवर्नर करते हैं।

D गलत है: कथन 2 और 3 दोनों असत्य हैं।

परीक्षा टिप: MPC = 6 सदस्य, 3 आरबीआई से और 3 बाहरी, अध्यक्ष गवर्नर जिनके पास निर्णायक मत है; यह रेपो दर तय करती है।

सही उत्तर है A, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक हर वर्ष विश्व आर्थिक मंच अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रकाशित करता है।

जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड स्थित गैर-लाभकारी संस्था विश्व आर्थिक मंच, जो दावोस की वार्षिक बैठक के लिए प्रसिद्ध है, ने यह सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया। यह चार क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष के बीच अंतर मापता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, तथा राजनीतिक सशक्तीकरण। अंक 0 से 1 तक होते हैं, जहाँ 1 का अर्थ पूर्ण समानता है, इसलिए यह विकास के कुल स्तर के बजाय अंतर का आकार मापता है। WEF ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है।

B गलत है: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के जरिए मानवाधिकार की समीक्षा करती है, यह सूचकांक नहीं देती।

C गलत है: संयुक्त राष्ट्र महिला लैंगिक समानता के लिए काम करती है, पर यह रैंकिंग प्रकाशित नहीं करती।

D गलत है: WHO स्वास्थ्य से जुड़ा है और लैंगिक अंतराल की रैंकिंग नहीं देता।

परीक्षा टिप: जेंडर गैप इंडेक्स = WEF (चार स्तंभ, 2006 से); जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स = UNDP, मानव विकास रिपोर्ट में।

सही उत्तर है C, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार वह दावा है जो व्यक्ति करता है और जिसे राज्य मान्यता देता है तथा जिसका सम्मान करने के लिए वह बाध्य है।

राजनीतिक सिद्धांत में अधिकार स्वतंत्रता का वह क्षेत्र तय करते हैं जिसमें राज्य दखल नहीं दे सकता, और वे दशाएँ भी जिन्हें राज्य को सुनिश्चित करना होता है। भारतीय संविधान में यह विचार भाग III में सबसे स्पष्ट है: अनुच्छेद 12 उस "राज्य" को परिभाषित करता है जिसके विरुद्ध मौलिक अधिकार मिलते हैं, अनुच्छेद 13 उन्हें छीनने वाले कानून को शून्य घोषित करता है, और अनुच्छेद 32, जिसे डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान का "हृदय और आत्मा" कहा, राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

A गलत है: नागरिकों पर राज्य के दावे कर्तव्य या दायित्व हैं, अधिकार नहीं।

B गलत है: अधिकार कृपा से दिए गए विशेषाधिकार नहीं हैं; कई अधिकार संविधान में लिखे अधिकारों से आगे भी होते हैं।

D गलत है: बहुतों के विरुद्ध कुछ लोगों के विशेषाधिकार अधिकारों के उलटे हैं, क्योंकि अधिकार सबके लिए समान होते हैं।

परीक्षा टिप: अधिकार = राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का दावा; कर्तव्य = व्यक्ति पर राज्य का दावा।

सही उत्तर है B, केवल 2। TRAFFIC वन्यजीव व्यापार पर नज़र रखने वाला एक गैर-सरकारी नेटवर्क है, UNEP का ब्यूरो नहीं, और इसका मिशन वही है जो कथन 2 में दिया गया है।

TRAFFIC की स्थापना 1976 में WWF और IUCN ने की थी। आरंभ में यह CITES अभिसमय को लागू करने में मदद करने वाला विशेषज्ञ समूह था, जो बाद में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन बन गया; इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में है। यह वन्य जीवों और पौधों के वैध तथा अवैध व्यापार की निगरानी करता है, सरकारों को आँकड़े और प्रशिक्षण देता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यह व्यापार प्रकृति संरक्षण के लिए खतरा न बने। भारत में TRAFFIC इंडिया नई दिल्ली में WWF-इंडिया के कार्यालय से काम करता है।

A गलत है: कथन 1 गलत है, TRAFFIC कभी UNEP की संस्था नहीं रहा।

C गलत है: केवल कथन 2 सही है।

D गलत है: कथन 2 TRAFFIC का मिशन सही बताता है।

परीक्षा टिप: TRAFFIC = WWF + IUCN, 1976, वन्यजीव व्यापार की निगरानी और CITES को सहयोग; संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं।

सही उत्तर है A, विशेषाधिकार। समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह को ऐसे विशेष अधिकार न मिलें जो दूसरों को नहीं मिलते, इसलिए इसमें विशेषाधिकारों का अभाव निहित है।

राजनीतिक सिद्धांत में समानता इस विचार पर टिकी है कि सभी लोग समान सम्मान और ध्यान के पात्र हैं। हेरोल्ड लास्की ने समानता को सबसे पहले विशेषाधिकारों के अभाव और सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के रूप में समझाया। भारतीय संविधान में भी यही दिखता है: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता देता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव रोकता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है; ये सभी जन्म, जाति या हैसियत पर आधारित विशेषाधिकार हटाते हैं।

B गलत है, क्योंकि समान लोगों के समाज में भी कानून और प्रतिबंध होते हैं, जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं।

C गलत है, क्योंकि अवसर की समानता प्रतिस्पर्धा को हटाती नहीं, बल्कि उसे निष्पक्ष बनाती है।

D गलत है, क्योंकि समानता स्वयं एक आदर्श है और विचारधारा के अभाव की माँग नहीं करती।

परीक्षा टिप: लास्की: समानता = विशेषाधिकारों का अभाव और सबके लिए पर्याप्त अवसर; अनुच्छेद 14 से 18 = समानता का अधिकार।

सही उत्तर है C, केवल 1 और 3। ऋग्वेद में कवच और घोड़ा आर्य जीवन का अहम हिस्सा दिखते हैं, जबकि हड़प्पा के अवशेषों में न कवच मिलता है, न घोड़े के उपयोग का पक्का प्रमाण; पर हड़प्पावासी लोहा नहीं जानते थे।

कथन 1 सही है: ऋग्वेद में वर्मन (कवच) और शिरस्त्राण का उल्लेख है और आर्य घोड़ों वाले रथों से लड़ते थे, जबकि हड़प्पा स्थलों से कोई रक्षात्मक कवच नहीं मिला। कथन 3 प्रश्न के आशय में सही है: घोड़ा ऋग्वैदिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पर हड़प्पा की मुहरों पर वह नहीं दिखता और हड़प्पावासियों द्वारा उसके उपयोग का ठोस साक्ष्य नहीं है। कथन 2 गलत है: सिंधु घाटी के लोग सोना, चाँदी, ताँबा, काँसा और सीसा जानते थे, पर लोहा नहीं; भारत में लोहे का उपयोग लगभग 1000 ई.पू. से शुरू हुआ।

A गलत है, क्योंकि कथन 3 भी सही है।

B गलत है, क्योंकि कथन 2 असत्य है।

D गलत है, क्योंकि हड़प्पावासी लोहा नहीं जानते थे।

परीक्षा टिप: हड़प्पा = काँस्य युग, लोहा नहीं, मुहरों पर घोड़ा नहीं; ऋग्वैदिक आर्य = घोड़ा, रथ और कवच।

सही उत्तर है D, न तो 1, न ही 2। गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वह है जिसे मंत्री के अलावा कोई भी सांसद लाए, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत, और ऐसे विधेयक पहले भी कानून बन चुके हैं।

कथन 1 गलत है: कसौटी निर्वाचन या मनोनयन नहीं, बल्कि यह है कि सदस्य मंत्री है या नहीं। मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक सरकारी विधेयक है; किसी अन्य सदस्य का विधेयक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है, जिसके लिए एक महीने की सूचना देनी होती है। कथन 2 गलत है: अब तक चौदह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुके हैं, अंतिम बार 1970 में। 2015 में राज्यसभा द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि दशकों बाद उस सदन ने ऐसा विधेयक पारित किया था; वह उस रूप में कानून नहीं बना।

A गलत है, क्योंकि मनोनीत होने से इसका कोई संबंध नहीं।

B गलत है, क्योंकि ऐसे विधेयक बहुत पहले कानून बन चुके थे।

C गलत है, क्योंकि दोनों कथन असत्य हैं।

परीक्षा टिप: गैर-सरकारी सदस्य = मंत्री के अलावा कोई भी सांसद; ऐसे 14 विधेयक कानून बने, अंतिम 1970 में।

सही उत्तर A, अजंता है। नीला कमल धारण किए बोधिसत्व पद्मपाणि महाराष्ट्र के अजंता की गुफा संख्या एक के अंतराल की बाईं दीवार पर चित्रित हैं, और उनके सामने बोधिसत्व वज्रपाणि हैं। यह आकृति पाँचवीं शताब्दी के वाकाटक काल की है, और इसकी झुकी पलकें तथा शिथिल देह भारतीय भित्ति चित्रकला का श्रेष्ठतम उदाहरण मानी जाती हैं। अजंता के चित्र मिट्टी, गोबर और धान की भूसी की सतह पर टेम्पेरा विधि से बने हैं, और ये गुफाएँ वाघोरा नदी के ऊपर स्थित हैं।

विकल्प B, कर्नाटक का बादामी, अपनी गुफा तीन में चालुक्य राजकीय चित्रों के लिए जाना जाता है। विकल्प C, मध्य प्रदेश का बाघ, शैली में अजंता के अत्यंत निकट बौद्ध भित्ति चित्रों का स्थल है, इसलिए यही सबसे प्रबल भ्रामक विकल्प है, परंतु यह चित्र वहाँ नहीं है। विकल्प D, एलोरा, मुख्यतः शैलकृत मूर्तिकला और स्थापत्य का स्थल है, जहाँ चित्रकारी मुख्यतः कैलाश मंदिर में बची है।

सही उत्तर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 43A जोड़ा, जो राज्य से उपयुक्त कानून बनाकर या किसी दूसरे तरीके से उपक्रमों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहता है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण) जोड़े, और बच्चों के स्वस्थ विकास से जुड़े अनुच्छेद 39(च) को बदला।

बाकी तीनों विकल्प ऐसे नीति निदेशक तत्व हैं जो 1950 में शुरुआत से संविधान में थे, और यही इस प्रश्न को कठिन बनाता है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39(घ) है। काम, शिक्षा, और बेरोज़गारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा निःशक्तता में लोक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 41 है। निर्वाह मजदूरी और मानवोचित कार्य दशाएं अनुच्छेद 43 और 42 हैं। सबसे तेज़ जांच अक्षर से होती है: बाद में जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों की संख्या के बाद एक अक्षर है (39A, 43A, 43B, 48A), जबकि मूल तत्वों में नहीं।