निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धांत को स्पष्ट करता है :
- A.सरकार, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं और जिन्हें सबकी संतुष्टि के अनुसार पूरा करना कठिन है, के विरुद्ध आलोचना को न्यूनतम करने की एक व्यवस्था।
- B.सरकार, जिसके उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, के कार्यकलापों में तेजी लाने की एक क्रियाविधि।
- C.जनता के प्रति सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।
- D.सरकार के प्रमुख, जिसकी जनता पर पकड़ ढीली पड़ रही है, के हाथों को मजबूत करने का एक साधन।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, जनता के प्रति सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। मंत्रिमंडलीय शासन का मूल सामूहिक उत्तरदायित्व है: सभी मंत्री निर्वाचित सदन के सामने एक साथ टिकते या गिरते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और अनुच्छेद 164(2) राज्य के मंत्रियों और विधान सभा के लिए यही कहता है। मंत्रिमंडल का निर्णय हर मंत्री पर बाध्यकारी होता है; असहमत मंत्री को या तो उसका समर्थन करना होता है या त्यागपत्र देना होता है, और लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद् को हटना पड़ता है। लोक सभा सीधे चुनी जाती है, इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह व्यवस्था प्रश्नों और बहसों के जरिए आलोचना को कम नहीं, बल्कि आमंत्रित करती है। विकल्प B गलत है, क्योंकि तेजी इसका उद्देश्य नहीं है; सामूहिक विचार से निर्णय प्रायः धीमे होते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद सदन के विश्वास पर टिका है, घटती लोकप्रियता की भरपाई पर नहीं। परीक्षा टिप: सामूहिक उत्तरदायित्व संघ के लिए अनुच्छेद 75(3) और राज्यों के लिए अनुच्छेद 164(2) में है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंपंचायती राज संस्थाएँ मुख्य रूप से किसकी संस्थाएँ हैं?
- A.लोकप्रिय सरकार
- B.स्वशासन
- C.संघीय सरकार
- D.अर्ध-सरकार
उत्तर देखें
पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से गाँव के लोग अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध स्वयं करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनावों से किसका गठन हुआ?
- A.14वीं लोकसभा
- B.15वीं लोकसभा
- C.16वीं लोकसभा
- D.17वीं लोकसभा
उत्तर देखें
अप्रैल-मई 2019 में हुए आम चुनाव से 17वीं लोकसभा चुनी गई, जिसकी पहली बैठक जून 2019 में हुई। लोकसभा संसद का निचला सदन है, और अनुच्छेद 83 के अनुसार इसका सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है?
- A.बिहार
- B.कर्नाटक
- C.मणिपुर
- D.पंजाब
उत्तर देखें
मणिपुर में किसी भी अन्य राज्य से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 से अब तक दस से अधिक बार।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत का संविधान वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा लगाए गए कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं?
1. मानहानि
2. शिष्टाचार या सदाचार
3. अपराध के लिए उकसाना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
- A.केवल 1
- B.केवल 2 और 3
- C.केवल 1 और 3
- D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
ये तीनों अनुच्छेद 19(2) में दिए गए वे आधार हैं जिन पर राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है?
- A.राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- B.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- C.राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
- D.राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर देखें
इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में हुई, इसलिए यह संवैधानिक नहीं, बल्कि सांविधिक निकाय है।
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