राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

तीन दिन की यह बैठक वहीं 1 से 3 सितंबर 2026 तक हुई और मेजबानी पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के कार्यालय ने की, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत काम करता है।

यह आयोजन 8 से 12 फरवरी 2027 तक तय है, जो पांच दिन बनते हैं, और विज्ञप्ति इसे एयरो इंडिया का 16वां संस्करण बताती है।

विज्ञप्ति के अनुसार प्रदर्शकों का पंजीकरण इसी तारीख से समर्पित पोर्टल www.aeroindia.gov.in पर शुरू होना था, जिसे प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों के पंजीकरण तथा प्रदर्शनी में स्थान की बुकिंग के लिए बनाया गया है।

यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एयरो इंडिया का आयोजन करता है, जो इस आयोजन के मकसद से मेल खाता है, क्योंकि यहां एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में भारत की क्षमता दिखाई जाती है तथा साझेदारी, निवेश और निर्यात के अवसर बनाए जाते हैं।

एयरो इंडिया का 16वां संस्करण वहीं 8 से 12 फरवरी 2027 तक होना तय है, यह स्थान कर्नाटक में है और आयोजन रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग करता है।

विज्ञप्ति कहती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में इन्हीं खेल पुरस्कारों के साथ साहसिक पुरस्कार प्रदान करेंगी और समारोह की तारीख अलग से घोषित की जाएगी।

सरकार द्वारा मंजूर सूची में शिव प्रसाद चमोली का नाम इसी श्रेणी में है, जो किसी एक उपलब्धि के बजाय साहसिक अभियानों में लंबे रिकॉर्ड को सम्मान देती है।

इस पुरस्कार की ठीक चार श्रेणियां हैं और यह उनमें नहीं है।

विज्ञप्ति के अनुसार हर विजेता को तीन चीजें मिलती हैं: एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि।

सीएसआईआर-एनपीएल इसरो को नाविक प्रणाली के लिए भारतीय मानक समय की ट्रेसेबिलिटी देती है, जिससे समय उपग्रह के जरिए फैलाया जा सकता है और राष्ट्रीय समय सेवाओं की उपलब्धता तथा मजबूती दोनों बढ़ती हैं।

सीएसआईआर-एनपीएल, इसरो और विधिक मापविज्ञान विभाग ने मिलकर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी की क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं में माध्यमिक समय-सीमा स्थापित की है।

यह भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जिसका काम प्राथमिक राष्ट्रीय मानक स्थापित करना और उनका प्रसार करना है।

इन नियमों को उपभोक्ता मामले विभाग ने 27 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया और 29 अगस्त 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

विज्ञप्ति में उनका कथन है कि गिफ्ट-आईएफएससी में बैंकिंग गतिविधियों का तेज विस्तार भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की गहराई और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुझान का प्रमाण है, और यह केंद्र वैश्विक पूंजी तथा भारत की वित्तीय जरूरतों के बीच प्रभावी सेतु का काम कर रहा है।

अप्रैल से अगस्त 2026 तक पांच महीनों में भारतीय बैंकों ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर बॉन्ड लिस्टिंग के जरिए इतनी राशि जुटाई।

विज्ञप्ति के अनुसार आईएफएससीए भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एकीकृत नियामक प्राधिकरण है, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों का विकास तथा विनियमन है।

31 अगस्त 2026 तक बीस आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों ने रिजर्व बैंक की एफसीएनआर(बी) जमा वाली विशेष स्वैप सुविधा में इतनी राशि मंजूर की थी, और इसमें से लगभग 52.82 अरब डॉलर वितरित भी हो चुका था।

जेसीआर ने भारतीय बैंकों की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता के पीछे तीन बातें गिनाईं: इस संहिता की स्थापना, सरकार द्वारा बैंकों में डाली गई पूंजी और भारतीय रिजर्व बैंक की कड़ी निगरानी।

यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है और किसी देश को सॉवरेन रेटिंग नहीं देता, इसलिए इस सूची में उसका नाम आ ही नहीं सकता।

जेसीआर ने कहा कि केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 के 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रह गया, और यह तब हुआ जब पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहा तथा ढांचागत निवेश पर खास जोर रहा।