राज्य परीक्षाएं GK प्रश्न 2026

विज्ञप्ति बताती है कि नियंत्रित काइरल स्व-संयोजन आणविक द्विध्रुवों को ऐसी ही संरचना में संरेखित करता है और इसे पीजोइलेक्ट्रिसिटी की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकता कहती है।

दल ने पाया कि पानी में पेप्टाइड अणु नैनोफाइबर बनाते हैं और कोई पीजोइलेक्ट्रिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। सह-विलायक की इतनी छोटी मात्रा मिलाने से अणु एक अत्यधिक व्यवस्थित सुपरमॉलिक्यूलर संरचना में पुनर्गठित हो गए और प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई।

विज्ञप्ति इसी संस्थान को बताती है जिसके शोधकर्ताओं ने पेप्टाइड पर ध्यान केंद्रित किया, और वहां डॉ. गौतम घोष ने अपनी पीएचडी स्कॉलर अपर्णा रमेश के साथ इस काम का नेतृत्व किया।

विज्ञप्ति बताती है कि एनएचएआई ने इन पुरस्कारों की शुरुआत 2025 में की थी, जैसा उस नीति में तय किया गया था, और ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास के साथ पर्यावरण की स्थिरता जोड़ने की प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक आकलन ढांचे के तहत हुआ, जिसमें जीवित रहने की दर को सबसे अधिक महत्व मिला।

विज्ञप्ति इस प्रतिक्रिया को उत्साहजनक बताती है और देश भर से प्राप्त नामांकनों की संख्या यही देती है। श्रेणीवार विभाजन भी साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी एक पर भी बन सकता है।

समीक्षा के अनुसार एसआरटीएमआई और स्वीडन के स्वेरिम ने लौह एवं इस्पात अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समीक्षा में शीर्ष 7 उत्पादक सेल, आरआईएनएल, एनएसएल, टीएसएल समूह, एएम/एनएस, जेएसएल-जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू समूह बताए गए हैं। एनएमडीसी का नाम इसी दस्तावेज में प्रमुखता से आता है, पर आयरन ओर खनन कंपनी के रूप में, उस समूह के इस्पात उत्पादक के रूप में नहीं।

समीक्षा में दर्ज है कि एनएमडीसी ने अगस्त 2026 में इतना आयरन ओर निकाला, जो एक वर्ष पहले के इसी महीने से 20.8 प्रतिशत अधिक है।

वक्तव्य बताता है कि वास्तव में क्या तय हुआ। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जो स्टाफ वार्ता, प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्योग साझेदारी का ढांचा देता है और मार्च 2025 में दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच बनी समझ पर आधारित है।

संयुक्त वक्तव्य में समर्थन का सीधा आदान-प्रदान तय हुआ है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2028-29 के कार्यकाल में उम्मीदवारी रखेगा और बेल्जियम 2037-2038 के कार्यकाल में, तथा दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे।

दोनों नेताओं ने याद किया कि बेल्जियम उन पहले यूरोपीय देशों में था जिन्होंने भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वक्तव्य में यह वर्ष 1947 बताया गया है।

संयुक्त वक्तव्य के अनुसार बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे।

एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर मिया ओका ने आईबीसीए के साथ साझेदारी का स्वागत करते हुए बताया कि 2026 में एडीबी और भारत की साझेदारी के चालीस वर्ष पूरे हो रहे हैं।

विज्ञप्ति आईबीसीए को उन देशों और संस्थानों के बीच सहयोग का वैश्विक मंच बताती है जो बाघ की सात प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत इसकी बढ़ती भूमिका का उल्लेख करती है।

उन्होंने दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक संरक्षण की नींव सद्भावपूर्ण संरक्षण और मानव-प्रकृति सह-अस्तित्व पर आधारित होनी चाहिए।

दोनों ने इस आयोजन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जो भूदृश्य संरक्षण, सतत विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदान-प्रदान और प्रकृति-अनुकूल वित्तपोषण पहलों में सहयोग मजबूत करने की दिशा में कदम है।

जिन नई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श पूरा हुआ वे हैं ब्रिक्स बौद्धिक संपदा जागरूकता श्रृंखला, आईपी ब्रिक्स फिनटेक इनोवेशन मॉनिटर, ब्रिक्स औद्योगिक संपदा व्यावसायीकरण फोरम और सर्वोत्तम प्रथाओं का रिपॉजिटरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा विकास के लिए बौद्धिक संपदा नीतियों से जुड़ी पहल, ब्रिक्स देशों की डिजाइन प्रणालियों पर अनुसंधान और ब्रिक्स…

विज्ञप्ति के अनुसार इतने ही प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, और वह भी वर्चुअल तथा भौतिक, दोनों माध्यमों को मिलाकर।

विज्ञप्ति इनके अपनाए जाने को विचार-विमर्श का प्रमुख परिणाम बताती है और इनका उद्देश्य भी साफ करती है: सदस्य कार्यालयों के बीच परिणामोन्मुख सहयोग की राह दिखाना, सीमा पार नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक बौद्धिक संपदा मानक गढ़ने के साझा प्रयासों को मजबूत करना।