भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 115

अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, एक सप्ताह में नहीं।

अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप देता है और कहता है कि यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली जाएगी, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में।

राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 163 कहता है कि जहाँ संविधान विवेक की अनुमति न दे, वहाँ वह मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा।

जब केंद्र सरकार यूएपीए के अंतर्गत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करती है, तो वह घोषणा सरकार के कथन मात्र पर नहीं टिकती: उसे एक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को भेजना आवश्यक है, जिसमें उच्च न्यायालय का एक पदासीन न्यायाधीश होता है, और वह अधिकरण छह महीने के भीतर यह…

केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।

यह अधिनियम धर्म पर ध्यान न देते हुए सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का सिविल रूप उपलब्ध कराता है, जिसमें सूचना अवधि के बाद विवाह अधिकारी के समक्ष पंजीकरण होता है, और ऐसे विवाहों में उत्तराधिकार किसी धार्मिक कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से तय होता है।

यह रिट हिरासत में रखने वाले अधिकारी को व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है, जिससे गैरकानूनी रूप से बंदी व्यक्ति मुक्त हो जाता है।

अन्य सदस्य पदेन होते हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, तथा उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो रहा है।

छठी अनुसूची में कार्यकाल ठीक इसी रूप में तय किया गया है। स्वायत्त ज़िला परिषदें छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं।

अनुच्छेद 324 संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

संविधान (छत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 ने सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया। सिक्किम 1950 से भारत का संरक्षित राज्य था।

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(घ) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 1954 ने भाग 3 के अंत में अनुच्छेद 35क जोड़ा।

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके निवारण के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश तय किए।

भारतीय दंड संहिता पहले विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुई थी, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इसे निरस्त करके इसकी जगह ले ली है।

अधिनियम के तहत राहत केवल पति या पुरुष साथी तक सीमित नहीं है; उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है।

1993 के द्वितीय न्यायाधीश वाद ने मुख्य न्यायमूर्ति से अपेक्षा की थी कि वे अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करके राय बनाएं, इसलिए पहले कॉलेजियम में तीन सदस्य थे।

समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग IV में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच आता है।

कथन I गलत है: क्षेत्रीय मुद्दों और आकांक्षाओं को उठाना लोकतांत्रिक राजनीति का सामान्य और वैध हिस्सा है, उससे बाहर की चीज नहीं।

संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।

छठी अनुसूची कहती है कि ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी तरह होगी जैसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) उचित समझे।