भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 110

नागरिकता और निर्वाचन से जुड़े उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया।

26 जनवरी 1950 को जब भारत का फेडरल कोर्ट उच्चतम न्यायालय बना, तब फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति एच. जे. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने।

1976 के 42वें संशोधन ने 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में बदला, लेकिन स्वतंत्रता से जुड़े शब्दों को नहीं छुआ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निरोध की तिथि से अधिकतम बारह महीने तक निवारक निरोध की अनुमति देता है, यद्यपि निरोध प्राधिकारी इससे कम अवधि का आदेश देकर उसी सीमा के भीतर उसे बढ़ा सकता है।

अनुच्छेद 243K(4) कहता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों के चुनाव से जुड़े सभी विषयों के लिए प्रावधान कर सकता है।

भाग 4 के अनुच्छेद 39(ग) के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार संचालित करेगा कि आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सर्वसाधारण के अहित में न हो, और अनुच्छेद 39(ख) कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण सामूहिक हित के लिए बांटा जाए।

अनुच्छेद 324(1) चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 324 के तहत आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है।

अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की किसी कार्यवाही की वैधता को प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और जिस अधिकारी या सदस्य में प्रक्रिया या व्यवस्था की शक्ति निहित है, वह उस शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय की अधिकारिता…

ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जिन पर राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंप सकता है। ग्यारहवीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से पंचायतों वाले भाग IX के साथ जोड़ी गई।

अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा, और प्रारूप समिति ने यह पदबंध सोच-समझकर चुना था।

अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत शासन अधिनियम, 1935 को, उस अधिनियम में संशोधन या पूरक करने वाले कानूनों सहित, निरसित करता है।

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटाते हैं, और कदाचार के आधार पर तभी जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच करके उसे हटाने की सिफारिश करे।

लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता; अनुच्छेद 100 के अनुसार मत बराबर होने पर ही उसके पास निर्णायक मत होता है।

अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों से जुड़ा है, जो एक अलग श्रेणी है और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक नहीं हैं।

1985 के 52वें संशोधन अधिनियम ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें दल-बदल विरोधी कानून है।

सही उत्तर B, महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में अपना लोकायुक्त स्थापित किया और इस प्रकार यह पहला राज्य बना जहां यह संस्था वास्तव में कार्य करने लगी।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अनुसार जो दल चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्य है, वह राष्ट्रीय दल बनने का पात्र है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टस्वामी ने 2012 में आधार योजना को चुनौती दी थी, और उनकी याचिका से 2017 का वह निर्णय आया जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया।

भारतीय दंड संहिता पहले विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार हुई थी, और भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने इसे निरस्त करके इसकी जगह ले ली है।

कथन 1 और 2 लोकसभा की विशेषाधिकार प्रक्रिया को सही बताते हैं, जबकि कथन 3 गिरफ्तारी से मुक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है।