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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 112

  • 20 प्रश्न
  • 20 मिनट
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 112) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 15 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, मौलिक अधिकार और अन्य। इनमें से 12 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।

इस क्विज के प्रश्न

20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2016, GKकठिन

26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से उपबंध लागू हुए? 1. नागरिकता 2. निर्वाचन 3. अंतरिम संसद 4. मौलिक अधिकार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.2, 3 और 4
  2. B.1, 2 और 3
  3. C.केवल 1 और 3
  4. D.केवल 1 और 2
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1, 2 और 3

नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध 26 नवंबर 1949 को, संविधान अपनाए जाने के दिन ही, लागू हो गए।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया?

  1. A.एस. एम. सीकरी
  2. B.ए. एन. राय
  3. C.एम. हिदायतुल्लाह
  4. D.के. सुब्बा राव
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. एम. हिदायतुल्लाह

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 1968 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे; यह अवधि राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन और वी. वी. गिरि के निर्वाचन के बीच की थी।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2016, GKमध्यम

अपराधों के लिए विचारण का सामना कर रहे व्यक्तियों के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  1. A.किसी संस्वीकृति (इकबालिया बयान) का प्रयोग अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी नहीं किया जा सकता।
  2. B.अभियुक्त ने किसी विद्यमान विधि का उल्लंघन किया हो।
  3. C.किसी अभियुक्त पर एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाकर दंडित नहीं किया जा सकता।
  4. D.दंड की मात्रा वही होनी चाहिए जो अपराध किए जाने की तिथि को लागू विधि में दी गई थी।
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. किसी संस्वीकृति (इकबालिया बयान) का प्रयोग अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 20(3) केवल अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है; स्वेच्छा से और विधिवत की गई संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में मान्य हो सकती है।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना किस वर्ष पारित अधिनियम के अंतर्गत हुई?

  1. A.2002
  2. B.2004
  3. C.2008
  4. D.2012
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2008

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के कुछ सप्ताह बाद पारित हुआ, क्योंकि उन हमलों ने यह उजागर किया कि कोई केंद्रीय एजेंसी स्वयं किसी आतंकी मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकती थी, जबकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2017, GKमध्यम

भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. पंचायत की सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं। 2. ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गाँव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय है। 3. पंचायतें संवैधानिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 4. राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार दे सकता है जो उन्हें कार्य करने में समर्थ बनाएँ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.1, 2 और 3
  2. B.2, 3 और 4
  3. C.1, 2 और 4
  4. D.केवल 1 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1, 2 और 4

कथन 1, 2 और 4 संविधान के भाग IX की बातें दोहराते हैं, जबकि कथन 3 इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 किस भाग के अंतर्गत आता है?

  1. A.भाग 3
  2. B.भाग 4
  3. C.भाग 4क
  4. D.भाग 5
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भाग 4

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और समान नागरिक संहिता वाला अनुच्छेद 44 उनमें से एक है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2018, GKमध्यम

भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है?

  1. A.अनुच्छेद 371A
  2. B.अनुच्छेद 371B
  3. C.अनुच्छेद 371C
  4. D.अनुच्छेद 371D
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 371B

22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 371B राष्ट्रपति को असम विधानसभा की एक ऐसी समिति बनाने का प्रावधान करने देता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्य हों।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अनुच्छेद 105(4) के अधीन संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित में से उस व्यक्ति को भी उपलब्ध हैं जो सदन का सदस्य नहीं है, वह कौन है?

  1. A.भारत का राष्ट्रपति
  2. B.भारत का महान्यायवादी
  3. C.नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
  4. D.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारत का महान्यायवादी

अनुच्छेद 105(4) सदन के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक विस्तारित करता है जिन्हें सदस्य न होते हुए भी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2017, GKआसान

निम्नलिखित में से किन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? 1. धन विधेयक 2. संविधान संशोधन विधेयक 3. साधारण विधेयक नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.केवल 2 और 3
  3. C.केवल 3
  4. D.1, 2 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 3

अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है; धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए यह व्यवस्था नहीं है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

किस संशोधन ने राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन पर रोक को सन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ाया?

  1. A.42वां संशोधन, 1976
  2. B.84वां संशोधन, 2001
  3. C.87वां संशोधन, 2003
  4. D.91वां संशोधन, 2003
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 84वां संशोधन, 2001

42वें संशोधन ने 1971 की जनगणना पर आवंटन केवल सन 2000 के बाद की जनगणना तक स्थिर किया था; जैसे-जैसे वह समय निकट आया, 84वें संशोधन ने यह रोक सन 2026 के बाद की पहली जनगणना तक आगे बढ़ा दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले राज्यों की सीटें न…

Q11.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2017, GATमध्यम

लोकपाल संस्था के गठन की सिफ़ारिश सबसे पहले किसने की थी?

  1. A.विधि आयोग
  2. B.संथानम समिति
  3. C.शाह आयोग
  4. D.प्रशासनिक सुधार आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. प्रशासनिक सुधार आयोग

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 की अपनी रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफ़ारिश की थी। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित और बाद में के. हनुमंतैया की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं पर एक अंतरिम रिपोर्ट दी।

Q12.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

राज्य विधानसभा की अवधि संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?

  1. A.अनुच्छेद 168
  2. B.अनुच्छेद 170
  3. C.अनुच्छेद 172
  4. D.अनुच्छेद 174
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 172

अनुच्छेद 172(1) उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक ही बनी रहेगी, और लोकसभा पर लागू वही आपातकालीन परंतुक इस पर भी लागू होता है, इसलिए विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष और उद्घोषणा समाप्त होने…

Q13.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2024, GKआसान

निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता?

  1. A.राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
  2. B.राज्य मानव अधिकार आयोग
  3. C.मानव अधिकार न्यायालय
  4. D.मानव अधिकार परिषद
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. मानव अधिकार परिषद

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एक भारतीय कानून है, इसलिए यह केवल भारतीय संस्थाएँ बना और चला सकता है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया और राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों की व्यवस्था की।

Q14.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

जम्मू-कश्मीर रियासत के विलय-पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए?

  1. A.15 अगस्त 1947
  2. B.26 अक्टूबर 1947
  3. C.27 अक्टूबर 1948
  4. D.26 जनवरी 1950
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 26 अक्टूबर 1947

अक्टूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावर कश्मीर घाटी में घुस आए, जिसके बाद डोगरा वंश के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अगले दिन उसे स्वीकार किया और भारतीय सेना को श्रीनगर पहुँचाया गया।

Q15.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-I 2026, GATकठिन

निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए :

I. भारत के उपराष्ट्रपति

II. अपने-अपने राज्यों के भीतर राज्यपाल

III. भारत के प्रधानमंत्री

IV. लोकसभा के अध्यक्ष

राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित पूर्वता अधिपत्र (टेबल ऑफ प्रेसिडेंस) में औपचारिक अवसरों के लिए इन पदों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दर्शाता है?

  1. A.III, I, II, IV
  2. B.I, III, II, IV
  3. C.I, III, IV, II
  4. D.III, I, IV, II
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. I, III, II, IV

पूर्वता अधिपत्र में उपराष्ट्रपति दूसरे, प्रधानमंत्री तीसरे, अपने राज्यों के भीतर राज्यपाल चौथे और लोकसभा अध्यक्ष छठे स्थान पर हैं।

Q16.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार कहा कि अनुच्छेद 124 में "परामर्श" शब्द का अर्थ "सहमति" नहीं है?

  1. A.एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)
  2. B.उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड संघ बनाम भारत संघ (1993)
  3. C.तृतीय न्यायाधीश वाद (1998)
  4. D.केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)

न्यायालय ने "परामर्श" का शब्दिक अर्थ लेकर कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति की राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, अतः नियुक्तियों में अंतिम निर्णय सरकार का ही रहा।

Q17.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2016, GKमध्यम

भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 2. चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए थे। 3. चुनाव की योजना कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल ने निर्धारित की थी। 4. सीटों का वितरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1
  2. B.1, 2 और 3
  3. C.2 और 4
  4. D.केवल 1 और 3
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. केवल 1 और 3

संविधान सभा को 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था।

Q18.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-II 2017, GKकठिन

भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 2. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 3. राज्य, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त न करने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। 4. राज्य, अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 3 और 4
  3. C.केवल 1, 2 और 3
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केवल 1, 2 और 3

अनुच्छेद 15(5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने देता है, जिनमें सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान भी हैं, पर अनुच्छेद 30(1) के अल्पसंख्यक संस्थानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।

Q19.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: CDS · CDS-I 2018, GKमध्यम

निम्नलिखित में से कौन-से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कार्य हैं? 1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वयं अपनी पहल पर जाँच 2. पीड़ित द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जाँच 3. बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा 4. मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. A.केवल 1 और 2
  2. B.केवल 2, 3 और 4
  3. C.केवल 1, 3 और 4
  4. D.1, 2, 3 और 4
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. 1, 2, 3 और 4

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 NHRC को ये चारों कार्य सौंपती है। NHRC एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई।

Q20.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: NDA · NDA-II 2026, GATमध्यम

पंचशील के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

I. प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान

II. परस्पर अहस्तक्षेप

III. अनाक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा

IV. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

  1. A.केवल I
  2. B.I, II और III
  3. C.II, III और IV
  4. D.I, II और IV
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. I, II और IV

प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, परस्पर अहस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पंचशील के सिद्धांत हैं; सामूहिक सुरक्षा इनमें शामिल नहीं है।

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