भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज़ (सेट 113) में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो इस विषय के 20 अलग-अलग टॉपिक से लिए गए हैं: संविधान का निर्माण, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची, प्रस्तावना और अन्य। इनमें से 15 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। टॉपिक-वार क्विज़ एक अध्याय की जाँच करता है, जबकि यह सेट पूरे विषय को एक साथ दोहराता है, जैसा परीक्षा में होता है जहाँ अगला प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकता है। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और बाकी विकल्पों के गलत होने की व्याख्या दी गई है। समय का पालन करते हुए हल करें, अंत में व्याख्याएँ पढ़ें और जिस टॉपिक में गलती हुई उसके नोट्स दोबारा पढ़ें।
20 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
सर बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, पर वे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा?
न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, अर्थात लगभग सात वर्ष चार माह, जो इस पद पर किसी भी धारक का सबसे लंबा कार्यकाल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. प्रस्तावना स्वयं में किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 2. प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है। 3. प्रस्तावना उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन प्रस्तावना का सही वर्णन करते हैं। कथन 1 सही है: प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है और स्वयं न्यायालय में लागू नहीं कराई जा सकती; जहां किसी अनुच्छेद के शब्द अस्पष्ट हों, वहां संविधान की व्याख्या में इसका उपयोग होता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 को निरसित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?
अफस्पा की समीक्षा के लिए 2004 में गठित न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की समिति ने 2005 में रिपोर्ट दी कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए और वास्तव में आवश्यक शक्तियों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में लिखा जाए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी ढाँचा होना चाहिए। 3. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिए गए शिक्षा के अधिकार का सही वर्णन करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →पुर्तगाली काल से ही अपने सभी निवासियों पर एक साझा नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारतीय राज्य कौन है?
1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता गोवा पर लागू की गई थी और 1961 में मुक्ति के बाद भी बनी रही, इसलिए गोवा के सभी धर्मों के लोगों पर विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लगभग एक जैसे नियम लागू होते हैं, केवल कुछ समुदायगत प्रथाएं शेष हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
यह अनुच्छेद 43 के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, मौलिक कर्तव्यों में नहीं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में हैं, जिन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संशोधन से भाग 4A में जोड़ा गया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण के बारे में कौन-सा कथन सही है?
अनुच्छेद 105(3) संसद को विधि द्वारा अपने विशेषाधिकार परिभाषित करने का अधिकार देता है, परंतु संसद ने कभी ऐसी विधि नहीं बनाई, इसलिए विशेषाधिकार असंहिताबद्ध हैं और संविधान, सदनों के नियमों, उनके पूर्व उदाहरणों तथा चौवालीसवें संशोधन से पहले की प्रथा से लिए जाते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 2. राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केवल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। 3. संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित करता है, पर यह नहीं कहता कि इस शक्ति का प्रयोग केवल अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने की शक्ति देता है?
अनुच्छेद 2 उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी कसौटी आवश्यक नहीं है?
अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा संविधान में बताए गए मार्गों में शामिल नहीं है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है:
अनुच्छेद 316(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो 1. युद्ध से 2. बाहरी आक्रमण से 3. सशस्त्र विद्रोह से 4. आंतरिक अशांति से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
1978 के 44वें संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. अतारांकित प्रश्न वे हैं जिनका उत्तर सदस्य सदन में मौखिक रूप से चाहता है।
2. तारांकित प्रश्न वे हैं जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है।
3. अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।
उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सही है?
कथन 1 और 2 में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अर्थ आपस में बदल दिए गए हैं; केवल कथन 3 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी शक्ति राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है?
राष्ट्रपति के विपरीत राज्य के राज्यपाल के पास कोई राजनयिक या सैन्य शक्ति नहीं होती। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक राष्ट्रपति जैसी हैं, लेकिन रक्षा और विदेश मामले संघ के विषय हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संघीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. केंद्रीय वित्त मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। 2. संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफ़ारिश के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
अनुदान की माँग के लिए राष्ट्रपति की सिफ़ारिश आवश्यक है, पर बजट प्रधानमंत्री की ओर से नहीं, राष्ट्रपति की ओर से रखा जाता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है?
इसकी विधानसभा में 294 निर्वाचित सीटें हैं, जो सूची के बाकी राज्यों से अधिक हैं। इन चार में बिहार की विधानसभा में 243, मध्य प्रदेश में 230 और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सबसे आगे है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सा भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों में नहीं आता?
प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 324(1) निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, हर राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को देता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था?
राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत बनी एक सांविधिक संस्था है। संसद ने यह अधिनियम 1990 में पारित किया और आयोग का गठन जनवरी 1992 में हुआ।
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