भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 79

उन्होंने ये शब्द 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहे थे।

विधि के शासन का अर्थ है कि शक्ति क़ानून से सीमित है, क़ानून के सामने सब बराबर हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित हैं।

प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का सार है, इसलिए इसे संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है।

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में बहुमत ने 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' को अस्वीकार किया और अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की, इसलिए यह कथन गलत है।

अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

वे 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, यानी दो पूर्ण कार्यकाल, उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे।

यह संविधान के अनुच्छेद 51A(b) में दिया गया दूसरा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर भाग IVA में जोड़े गए थे, और इनकी प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई।

वे 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने, 1965 के भारत-पाक युद्ध में देश का नेतृत्व किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हो गया; इस प्रकार वे देश से बाहर निधन होने…

कथन 3 गलत है, क्योंकि संविधान में 'लाभ का पद' शब्द का प्रयोग तो है, परंतु उसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

असम का 2023 का परिसीमन 2001 की जनगणना के आँकड़ों पर हुआ, लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें बढ़ाई गईं।

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है, इसलिए कथन का अर्थ है कि संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानून इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय की शक्ति को सीमित नहीं कर सकते।

भारत में जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के नियम को ढीला करती है, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं।

संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होंगे।

भाग 9क, अनुच्छेद 243प से 243यग तक, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया और यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है; इसमें तीन प्रकार की नगरपालिकाएं, वार्ड समितियां, पांच वर्ष का कार्यकाल, स्थानों का आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और अठारह विषयों की…

अनुच्छेद 243Q केवल तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का उल्लेख करता है, और शहरी पंचायत उनमें शामिल नहीं है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग 9क (अनुच्छेद 243P से 243ZG) जोड़ा।

अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया देता है: आरोप किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर सहित चौदह दिन की सूचना आवश्यक है, और प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य…

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद 246(2) समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार देता है। सातवीं अनुसूची कानून बनाने के विषयों को तीन सूचियों में बाँटती है: संसद के लिए संघ सूची, राज्यों के लिए राज्य सूची, और दोनों के लिए साझा समवर्ती सूची।

नौवीं अनुसूची 1951 के पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। पहले संशोधन ने नौवीं अनुसूची के साथ अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े।

अनुच्छेद 226(4) स्पष्ट कहता है कि उच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 32(2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।