निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे से छूट दी गई है?

सही उत्तर है C, छठी अनुसूची के क्षेत्र। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।

यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों के लिए नागरिकता आसान बनाता है और देशीयकरण के लिए आवश्यक निवास अवधि ग्यारह वर्ष से घटाकर पांच वर्ष करता है। पूर्वोत्तर के जनजातीय लोगों की भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए नई धारा 6B कहती है कि यह छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर, और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और बाद में मणिपुर, पर लागू नहीं होगी।

A गलत है, क्योंकि लद्दाख को इस अधिनियम से छूट नहीं दी गई। B गलत है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भी इससे बाहर नहीं रखा गया। D गलत है, क्योंकि छूट छठी अनुसूची के क्षेत्रों को है, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों के पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को नहीं।

परीक्षा टिप: CAA 2019 छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट क्षेत्रों को छूट देता है; अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 है।