किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी?
- A.सरकारिया आयोग
- B.मंडल आयोग
- C.बलवंत आयोग
- D.कोठारी आयोग
सही उत्तर
B. मंडल आयोग
व्याख्या
सही उत्तर है B, मंडल आयोग। बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। यह आयोग 1979 में बना और 1980 में रिपोर्ट दी, जिसमें 3,743 जातियों को पिछड़ा बताया गया और जनसंख्या में ओबीसी का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत आँका गया। कोटा 27 प्रतिशत रखा गया ताकि कुल आरक्षण न्यायालय द्वारा बताई 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे। यह सिफारिश 1990 में लागू हुई और उच्चतम न्यायालय ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में इसे वैध ठहराया। A गलत है क्योंकि 1983 के सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच की थी। C गलत है क्योंकि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। D गलत है क्योंकि 1964-66 का कोठारी आयोग शिक्षा से जुड़ा था। परीक्षा टिप: मंडल आयोग 1979, रिपोर्ट 1980, 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा, इंद्रा साहनी 1992।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी?
- A.1957
- B.1934
- C.1980
- D.1967
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 1980
व्याख्या
सही उत्तर है C, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, जब जनता पार्टी टूट गई थी।
इसकी पूर्वज भारतीय जनसंघ थी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में शुरू किया था। 1977 में जनसंघ ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, जो आपातकाल के बाद सत्ता में आई। 1979 में यह गठबंधन टूटा, तो उसके पूर्व जनसंघ सदस्य अलग हुए और 1980 में भाजपा बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। पार्टी का चुनाव चिह्न कमल है। इसने पहली बार 1996 में तेरह दिन की सरकार बनाई और फिर 1998 से 2004 तक वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाई।
A गलत है: 1957 दूसरे आम चुनाव का वर्ष था, इस पार्टी के जन्म का नहीं। B गलत है: 1934 औपनिवेशिक काल में पड़ता है, भाजपा के अस्तित्व से बहुत पहले। D गलत है: 1967 चौथे आम चुनाव का और कई राज्यों में पहली गैर-कांग्रेस सरकारों का वर्ष था।
परीक्षा टिप: 1951 में जनसंघ, 1977 में जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना, पहले अध्यक्ष वाजपेयी।
इनमें से कौन-सा देश 'एक साथ रखने वाले संघवाद' (होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन) का उदाहरण है?
- A.न्यूजीलैंड
- B.ऑस्ट्रेलिया
- C.संयुक्त राज्य अमेरिका
- D.भारत
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. भारत
व्याख्या
सही उत्तर है D, भारत। भारत 'एक साथ रखने वाले संघ' का सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बड़े देश ने अपनी शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटीं, पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाए रखा।
संघ दो तरह से बनते हैं। 'एक साथ आने वाले संघ' में स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलते हैं, लगभग बराबर शक्तियाँ रखते हैं और केंद्र के सामने काफी मजबूत रहते हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसी तरह बने। 'एक साथ रखने वाले संघ' में एक बड़ा देश स्वयं तय करता है कि शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटी जाएँगी, और केंद्र आम तौर पर अधिक शक्तिशाली बना रहता है; भारत, स्पेन और बेल्जियम इसी वर्ग में आते हैं। ऐसे संघ अक्सर अलग-अलग इकाइयों को असमान अधिकार देते हैं, इसीलिए भारत में कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं।
A गलत है: न्यूजीलैंड एकात्मक राज्य है, संघ ही नहीं है। B गलत है: ऑस्ट्रेलिया 1901 में अपने उपनिवेशों के आपस में मिलने से बना। C गलत है: अमेरिका 'एक साथ आने वाले संघ' का पाठ्यपुस्तक वाला उदाहरण है, जो 1787 में तेरह राज्यों से बना।
परीक्षा टिप: एक साथ आने वाले — अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड; एक साथ रखने वाले — भारत, स्पेन, बेल्जियम।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस पद से संबंधित है?
- A.वित्त आयोग
- B.संघ लोक सेवा आयोग
- C.निर्वाचन आयोग
- D.भारत का महान्यायवादी
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. भारत का महान्यायवादी
व्याख्या
सही उत्तर है D, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जो संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। वह सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, उच्चतम न्यायालय तथा किसी भी उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखता है, और संसद के दोनों सदनों एवं उनकी समितियों में बोलने का अधिकार रखता है, पर मत नहीं दे सकता। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए निजी वकालत कर सकता है, पर संघ के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता। महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है। A गलत है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। B गलत है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। C गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से बनता है। परीक्षा टिप: 76 महान्यायवादी, 148 नियंत्रक महालेखापरीक्षक, 280 वित्त आयोग, 315 यूपीएससी, 324 निर्वाचन आयोग।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
- A.लोक सभा
- B.संसद
- C.लोक सभा और राज्य सभा दोनों
- D.भारत के राष्ट्रपति
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. लोक सभा
व्याख्या
सही उत्तर है A, लोक सभा। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ खड़ी रहती है या एक साथ गिरती है; यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो केवल संबंधित मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यही संसदीय शासन प्रणाली का मूल है, जो भारत ने ब्रिटेन से लिया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। B और C गलत हैं क्योंकि राज्य सभा सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, पर उसे हटा नहीं सकती; यह अधिकार केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का है। D गलत है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्त करते हैं, परिषद उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। परीक्षा टिप: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में आता है।
कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल से जुड़े विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और ऐसे विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित करने की शक्ति देता है?
- A.अनुच्छेद 256
- B.अनुच्छेद 257
- C.अनुच्छेद 262
- D.अनुच्छेद 263
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 262
व्याख्या
सही उत्तर है C, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; इसी के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना और उसी अधिनियम से अधिकरण गठित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 256 राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद के कानूनों का पालन हो। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ के नियंत्रण से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संचार और रेल की सुरक्षा के निर्देश आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सलाहकार अंतर-राज्य परिषद बनाता है, अधिकरण नहीं।