भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 44

अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, और यही अंतिम वाक्यांश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत बनाता है।

बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी।

अनुच्छेद 148(1) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों…

केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उन उपबंधों को रद्द किया जिन्होंने कहा था कि किसी संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद की संशोधन शक्ति असीमित है; न्यायालय ने माना कि…

पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें…

अनुच्छेद 148(4) उपबंध करता है कि पद छोड़ने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं रहेगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।

न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाना, लिखित प्रस्तावना और मूल अधिकार—ये सभी विशेषताएं संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी व्यवस्था से ली थीं, जहां 1803 के मारबरी बनाम मैडिसन वाद में न्यायालय ने यह शक्ति प्रतिपादित की थी।

दबाव समूह साझा हित वाले लोगों का संगठित समूह होता है, जो चुनाव लड़े बिना और स्वयं सत्ता चाहे बिना सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, इसलिए बेहतर मजदूरी की माँग करने वाला श्रमिक संघ इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह समिति संघ के विनियोग और वित्त लेखाओं की तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती है, और चूंकि उसका सारा कार्य उन प्रतिवेदनों से आरंभ होता है तथा उसके अधिकारी समिति को उन्हें समझने में सहायता करते हैं, इसलिए उसे इस समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा…

तीनों विवरणों में कोई एक बात ग़लत है, इसलिए चौथा विकल्प ही बचता है।

अनुच्छेद 32 भाग तीन में आता है और स्वयं एक मूल अधिकार है; इसी कारण किसी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन सिद्ध हो जाने पर उसके अधीन दी गई याचिका ठुकराई नहीं जा सकती।

संविधान (100वाँ संशोधन) अधिनियम 2015 में पारित हुआ और उसे 31 मई 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जब यह पद प्रणब मुखर्जी के पास था; वे 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे।

यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, उसका कर्तव्य भारत सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देना बताता है, और कहता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा तथा ऐसा…

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जब 24 अगस्त 2017 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में फैसला सुनाया, और उन्होंने ही पीठ की अध्यक्षता की।

बंदी प्रत्यक्षीकरण उन स्थितियों में अस्वीकार कर दी जाती है जहां निरोध वैध हो, जहां कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, जहां निरोध सक्षम न्यायालय के आदेश से हुआ हो, तथा जहां निरोध उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जिसके समक्ष याचिका दी गई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नवंबर 1998 में बना, जब वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। ब्रजेश मिश्र पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने और उन्होंने यह पद प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के पद के साथ संभाला।

अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, किसी संयुक्त बैठक तथा उस समिति में, जिसका वह नामित सदस्य हो, बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 105 उसे सदस्य जैसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देता है।

राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो, जो राज्य सरकार को विधिक विषयों पर परामर्श देता है और राज्यपाल द्वारा सौंपे विधिक कार्य करता है; वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 177 के…