संसद में भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन-सा कथन सही है?
- A.वह दोनों सदनों में बोल सकता है और मत भी दे सकता है
- B.वह दोनों सदनों में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता
- C.वह केवल राज्य सभा में उपस्थित हो सकता है
- D.उसे किसी भी सदन में प्रवेश का अधिकार नहीं है
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, किसी संयुक्त बैठक तथा उस समिति में, जिसका वह नामित सदस्य हो, बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 105 उसे सदस्य जैसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देता है। वह मत नहीं दे सकता, क्योंकि मतदान केवल सदन के सदस्यों का अधिकार है। इसलिए विकल्प A अपने दूसरे भाग में गलत है। विकल्प C गलत है क्योंकि उसका अधिकार दोनों सदनों पर है, केवल राज्य सभा पर नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 88 का पूरा उद्देश्य ही यह है कि सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सदन को विधिक प्रश्न समझा सके। समानांतर बात याद रखें: एक सदन का सदस्य मंत्री भी अनुच्छेद 88 के अंतर्गत दूसरे सदन में बोल सकता है, परंतु मत केवल अपने सदन में दे सकता है।
पूरा लेख पढ़ें: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और महान्यायवादी: अनुच्छेद 148 से 151 तथा 76
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंनिम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है?
- A.भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- B.मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- C.लोक सभा का अध्यक्ष
- D.भारत का महान्यायवादी
उत्तर देखें
अनुच्छेद 76 कहता है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है, तथा संविधान उसके लिए न कोई निश्चित कार्यकाल तय करता है न निष्कासन की कोई प्रक्रिया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति के लिए कौन-सी अर्हता आवश्यक है?
- A.विधान सभा का सदस्य
- B.राज्य सभा का सभापति
- C.उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
- D.उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
उत्तर देखें
अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, इसलिए प्रश्नपत्र उत्तर को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश लिखता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद किस देश से लिया गया है?
- A.ब्रिटेन
- B.आयरलैंड
- C.कनाडा
- D.ऑस्ट्रेलिया
उत्तर देखें
संविधान निर्माताओं ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और रिट प्रणाली के साथ ब्रिटिश संविधान से लिया, जहां इसी नाम का अधिकारी संसद के लिए सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन ______ को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- A.राज्य के राज्यपाल
- B.राज्य के मुख्यमंत्री
- C.राज्य के वित्त मंत्री
- D.राज्य के मुख्य आर्थिक सलाहकार
उत्तर देखें
अनुच्छेद 151(2) कहता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पद का उपबंध करता है?
- A.अनुच्छेद 143
- B.अनुच्छेद 148
- C.अनुच्छेद 165
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
यह उपबंध करता है कि भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा, और आगे शपथ, निष्कासन, वेतन तथा आगे के पद पर रोक की बात करता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →