भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है?
- A.अनुच्छेद 32
- B.अनुच्छेद 136
- C.अनुच्छेद 226
- D.अनुच्छेद 227
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C, अनुच्छेद 226 है। अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, और यही अंतिम वाक्यांश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत बनाता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है; साधारण विधिक अधिकार के लिए उसके अधीन उच्चतम न्यायालय नहीं जाया जा सकता। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका का उपबंध करता है, जो उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन अपीलीय शक्ति है, रिट क्षेत्राधिकार नहीं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है, जो रिट जारी करने से भिन्न प्रशासनिक और पर्यवेक्षीय शक्ति है। 1976 के 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 226 को सीमित किया और 1977 के 43वें संशोधन ने उसे बहाल किया।
पूरा लेख पढ़ें: रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन: अनुच्छेद 32, 226 और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय संविधान में कौन-सी रिट का अर्थ 'सूचित किया जाए' या 'प्रमाणित किया जाए' है?
- A.प्रतिषेध
- B.अधिकार-पृच्छा
- C.उत्प्रेषण
- D.बंदी प्रत्यक्षीकरण
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उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?
- A.उच्चतम न्यायालय
- B.उच्च न्यायालय
- C.जिला एवं सत्र न्यायालय
- D.(A) और (B) दोनों
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बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन जारी कर सकता है, जहां वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का उपचार है, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन जारी कर सकता है, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को भी समेटता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 32
- C.अनुच्छेद 226
- D.अनुच्छेद 14
उत्तर देखें
अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को उस प्रयोजन के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करने की शक्ति देता है; इसी कारण इसका शीर्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है और प्रशासनिक या विधायी निकाय के विरुद्ध कभी नहीं?
- A.परमादेश
- B.प्रतिषेध
- C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
- D.अधिकार-पृच्छा
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प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को इसलिए जारी की जाती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही आगे न बढ़ाए, इसलिए अपनी प्रकृति से यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले निकायों को ही भेजी जा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती?
- A.नगर निगम
- B.अधीनस्थ न्यायालय
- C.भारत के राष्ट्रपति
- D.कानून द्वारा स्थापित अधिकरण
उत्तर देखें
परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह किसी लोक निकाय या लोक सेवक को वह लोक कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी होती है जिसे करने से उसने इनकार किया है।
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