अनुच्छेद 32 के अधीन रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A.उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन किसी भी विधिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है
- B.अनुच्छेद 32 के अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता
- C.अनुच्छेद 32 स्वयं भाग तीन में रखा गया एक मूल अधिकार है
- D.केवल संसद उच्चतम न्यायालय को पांच रिट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर C है। अनुच्छेद 32 भाग तीन में आता है और स्वयं एक मूल अधिकार है; इसी कारण किसी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन सिद्ध हो जाने पर उसके अधीन दी गई याचिका ठुकराई नहीं जा सकती। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 32 का क्षेत्राधिकार केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है; साधारण विधिक अधिकार के लिए अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय या दीवानी न्यायालय जाना पड़ता है। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन के दौरान यह शक्ति देता है कि वे आदेश में उल्लिखित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर दें। विकल्प D गलत है क्योंकि रिट जारी करने की शक्ति सीधे अनुच्छेद 32(2) देता है; अनुच्छेद 32(3) केवल यह जोड़ता है कि संसद किसी अन्य न्यायालय को यह शक्ति दे सकती है, जिसका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ।
पूरा लेख पढ़ें: रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन: अनुच्छेद 32, 226 और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय संविधान में कौन-सी रिट का अर्थ 'सूचित किया जाए' या 'प्रमाणित किया जाए' है?
- A.प्रतिषेध
- B.अधिकार-पृच्छा
- C.उत्प्रेषण
- D.बंदी प्रत्यक्षीकरण
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उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?
- A.उच्चतम न्यायालय
- B.उच्च न्यायालय
- C.जिला एवं सत्र न्यायालय
- D.(A) और (B) दोनों
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बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन जारी कर सकता है, जहां वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का उपचार है, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन जारी कर सकता है, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को भी समेटता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 32
- C.अनुच्छेद 226
- D.अनुच्छेद 14
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अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को उस प्रयोजन के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करने की शक्ति देता है; इसी कारण इसका शीर्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है और प्रशासनिक या विधायी निकाय के विरुद्ध कभी नहीं?
- A.परमादेश
- B.प्रतिषेध
- C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
- D.अधिकार-पृच्छा
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प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को इसलिए जारी की जाती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही आगे न बढ़ाए, इसलिए अपनी प्रकृति से यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले निकायों को ही भेजी जा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती?
- A.नगर निगम
- B.अधीनस्थ न्यायालय
- C.भारत के राष्ट्रपति
- D.कानून द्वारा स्थापित अधिकरण
उत्तर देखें
परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह किसी लोक निकाय या लोक सेवक को वह लोक कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी होती है जिसे करने से उसने इनकार किया है।
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