42वें संविधान संशोधन के कुछ भागों को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है?
- A.गोलकनाथ वाद, 1967
- B.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
- C.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
- D.मेनका गांधी वाद, 1978
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उन उपबंधों को रद्द किया जिन्होंने कहा था कि किसी संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद की संशोधन शक्ति असीमित है; न्यायालय ने माना कि न्यायिक पुनर्विलोकन तथा संशोधन शक्ति की सीमितता दोनों आधारभूत ढांचे के अंग हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि 1967 का गोलकनाथ वाद यह कहता है कि संशोधन द्वारा मूल अधिकार सीमित नहीं किए जा सकते और वह भावी विखंडन के सिद्धांत के लिए याद किया जाता है, परंतु वह 42वें संशोधन और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से पहले का है। विकल्प C गलत है क्योंकि 1951 के शंकरी प्रसाद वाद ने पहले संशोधन को वैध ठहराया था और संशोधन शक्ति पर उलटा दृष्टिकोण रखा था। विकल्प D गलत है क्योंकि 1978 का मेनका गांधी वाद अनुच्छेद 21 की दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ विस्तृत करता है।
पूरा लेख पढ़ें: रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन: अनुच्छेद 32, 226 और प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारतीय संविधान में कौन-सी रिट का अर्थ 'सूचित किया जाए' या 'प्रमाणित किया जाए' है?
- A.प्रतिषेध
- B.अधिकार-पृच्छा
- C.उत्प्रेषण
- D.बंदी प्रत्यक्षीकरण
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उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार…
पूरी व्याख्या पढ़ें →बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?
- A.उच्चतम न्यायालय
- B.उच्च न्यायालय
- C.जिला एवं सत्र न्यायालय
- D.(A) और (B) दोनों
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बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन जारी कर सकता है, जहां वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का उपचार है, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन जारी कर सकता है, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को भी समेटता…
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है?
- A.अनुच्छेद 19
- B.अनुच्छेद 32
- C.अनुच्छेद 226
- D.अनुच्छेद 14
उत्तर देखें
अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को उस प्रयोजन के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करने की शक्ति देता है; इसी कारण इसका शीर्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है और प्रशासनिक या विधायी निकाय के विरुद्ध कभी नहीं?
- A.परमादेश
- B.प्रतिषेध
- C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
- D.अधिकार-पृच्छा
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प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को इसलिए जारी की जाती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही आगे न बढ़ाए, इसलिए अपनी प्रकृति से यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले निकायों को ही भेजी जा…
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती?
- A.नगर निगम
- B.अधीनस्थ न्यायालय
- C.भारत के राष्ट्रपति
- D.कानून द्वारा स्थापित अधिकरण
उत्तर देखें
परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह किसी लोक निकाय या लोक सेवक को वह लोक कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी होती है जिसे करने से उसने इनकार किया है।
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