भारतीय राजव्यवस्था मिश्रित क्विज: सेट 40

सही उत्तर B, संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्शी राय मांगी थी कि बेरुबाड़ी संघ का एक भाग पाकिस्तान को देने का समझौता अनुच्छेद 3 के अधीन लागू किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को देना अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य के क्षेत्र में कमी मात्र नहीं है, क्योंकि इससे भारत का राज्यक्षेत्र ही घटता है, इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। विकल्प A इसी कारण गलत है। विकल्प C गलत है, क्योंकि साधारण पुनर्गठन में भी राज्य विधानमंडल के विचार केवल परामर्शी होते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि अंतर-राज्य परिषद को ऐसी शक्ति नहीं है। इसी कारण संसद ने 1960 में नौवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 2015 में सौवें संशोधन से बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया।

सही उत्तर है B, मंडल आयोग। बी. पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। यह आयोग 1979 में बना और 1980 में रिपोर्ट दी, जिसमें 3,743 जातियों को पिछड़ा बताया गया और जनसंख्या में ओबीसी का हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत आँका गया। कोटा 27 प्रतिशत रखा गया ताकि कुल आरक्षण न्यायालय द्वारा बताई 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे। यह सिफारिश 1990 में लागू हुई और उच्चतम न्यायालय ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले में इसे वैध ठहराया। A गलत है क्योंकि 1983 के सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों की जाँच की थी। C गलत है क्योंकि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। D गलत है क्योंकि 1964-66 का कोठारी आयोग शिक्षा से जुड़ा था। परीक्षा टिप: मंडल आयोग 1979, रिपोर्ट 1980, 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा, इंद्रा साहनी 1992।

सही उत्तर है B। अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समयोचित है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है; ऐसा कानून एक वर्ष तक प्रभावी रहता है और नए संकल्प से एक-एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। विकल्प A गलत है क्योंकि इस विशेष शक्ति के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि शर्त उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की है, कुल सदस्य संख्या की नहीं, और परीक्षक इसी अंतर को पकड़ते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि तीन-चौथाई बहुमत अनुच्छेद 279A की जीएसटी परिषद से जुड़ा है। यह भी ध्यान रखिए कि राज्यों के सदन के रूप में यह संकल्प केवल राज्यसभा पारित कर सकती है।

सही उत्तर है B, सरकारिया आयोग। केंद्र-राज्य संबंधों पर इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से अंतर-राज्य परिषद गठित की गई थी। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसी परिषद बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यों के बीच विवादों की जाँच करे, साझा हित के विषयों पर विचार करे और सिफारिशें दे। न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता वाला यह आयोग 1983 में बना और 1988 में रिपोर्ट सौंपी; इसने परिषद को स्थायी निकाय बनाने की सलाह दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि पुंछी आयोग बहुत बाद में, 2007 में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। विकल्प C गलत है, क्योंकि 1969 की राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार ने बनाई थी, केंद्र ने नहीं। विकल्प D गलत है, क्योंकि मुंगेरीलाल आयोग बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से जुड़ा था। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 263 और सरकारिया आयोग से अंतर-राज्य परिषद, 1990।

सही उत्तर B, फजल अली है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ और उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उसकी सिफारिशों से 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम और सातवां संविधान संशोधन बना, जिससे देश में चौदह राज्य और छह संघ राज्यक्षेत्र हुए। विकल्प A गलत है, क्योंकि एस. के. धर ने 1948 में गठित भाषायी प्रांत आयोग, जिसे धर आयोग कहा जाता है, की अध्यक्षता की थी, और उसने भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। विकल्प C और D गलत हैं, क्योंकि के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू फजल अली आयोग के अन्य दो सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं; जो प्रश्न तीनों नाम एक साथ देता है, वह यही जांच रहा है। 1949 की जे.वी.पी. समिति भी याद रखें, जिसका नाम नेहरू, पटेल और पट्टाभि सीतारमैया से बना है।

सही उत्तर है A, भूमि हस्तांतरण। पाँचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देती है, और उसमें तीन विषय विशेष रूप से गिनाए गए हैं: अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण पर रोक या प्रतिबंध, उन्हें भूमि आवंटन का विनियमन, और उन्हें दिए जाने वाले साहूकारी ऋण का विनियमन। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातीय भूमि खरीद लेने को रोकना है, इसलिए भूमि का अलगाव ही इस प्रावधान का केंद्र है। ऐसे विनियम के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, और राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन पर हर वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद उसकी सहायता करती है। विकल्प B गलत है क्योंकि कराधान संसद और राज्य विधानमंडल तय करते हैं। विकल्प C गलत है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है, जिसे राज्यपाल का विनियम सीमित नहीं कर सकता। विकल्प D गलत है क्योंकि जल उपयोग इन तीन विषयों में नहीं है। परीक्षा टिप: पाँचवीं अनुसूची के विनियम: भूमि हस्तांतरण, भूमि आवंटन और साहूकारी।

सही उत्तर है B। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक पाँचवें वर्ष, या उससे पहले जब वे आवश्यक समझें, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें। यह आयोग बाँटने योग्य करों की शुद्ध आय के संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपस में बँटवारे, भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान के सिद्धांतों और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपायों पर सिफारिश करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 275 राज्यों को सांविधिक सहायता अनुदान से जुड़ा है, आयोग से नहीं। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 282 किसी भी लोक प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान की बात करता है। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 293 राज्य के ऋण से जुड़ा है, जिसके लिए संघ का ऋण बकाया रहने तक संघ की सहमति चाहिए।

सही उत्तर है B, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 16 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को अत्याचार के मामलों तक बढ़ाती है, और किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाने तथा उसे वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका उद्देश्य यह है कि जब किसी बस्ती के लोग अत्याचार में सहायक बनें या अपराधियों को शरण दें, तो पूरी बस्ती जवाबदेह ठहराई जा सके; जुर्माना तय करने और उसे निवासियों के बीच बाँटने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। A गलत है क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेशों का निष्पादन करता है, जुर्माना लगाने वाला प्राधिकारी नहीं है। C गलत है क्योंकि विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अपराधों का विचारण करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को दंड देता है। D गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय अपीलें सुनता है और सामूहिक जुर्माना नहीं लगाता। परीक्षा टिप: यह जोड़ी याद रखें - धारा 16 का सामूहिक जुर्माना, लगाने वाली राज्य सरकार।

सही उत्तर A, आंध्र राज्य है। यह 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग किया गया, जब पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन और उनकी मृत्यु ने इस मांग को इतना प्रबल बना दिया कि सरकार इसे टाल न सकी। इसलिए आंध्र राज्य 1956 के सामान्य पुनर्गठन से पहले बना और इस प्रश्न का मानक उत्तर है। विकल्प B और C गलत हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने, जब संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात आंदोलनों के बाद द्विभाषी बॉम्बे राज्य विभाजित हुआ। विकल्प D गलत है, क्योंकि हरियाणा 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से अलग हुआ, जो बहुत बाद का भाषा आधारित विभाजन था। एक सामान्य जाल आंध्र राज्य के स्थान पर आंध्र प्रदेश देना है; 1953 में बना राज्य आंध्र राज्य था, जो 1956 में आंध्र प्रदेश बना।

सही उत्तर है C, 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, जब जनता पार्टी टूट गई थी।

इसकी पूर्वज भारतीय जनसंघ थी, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में शुरू किया था। 1977 में जनसंघ ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, जो आपातकाल के बाद सत्ता में आई। 1979 में यह गठबंधन टूटा, तो उसके पूर्व जनसंघ सदस्य अलग हुए और 1980 में भाजपा बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। पार्टी का चुनाव चिह्न कमल है। इसने पहली बार 1996 में तेरह दिन की सरकार बनाई और फिर 1998 से 2004 तक वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाई।

A गलत है: 1957 दूसरे आम चुनाव का वर्ष था, इस पार्टी के जन्म का नहीं। B गलत है: 1934 औपनिवेशिक काल में पड़ता है, भाजपा के अस्तित्व से बहुत पहले। D गलत है: 1967 चौथे आम चुनाव का और कई राज्यों में पहली गैर-कांग्रेस सरकारों का वर्ष था।

परीक्षा टिप: 1951 में जनसंघ, 1977 में जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना, पहले अध्यक्ष वाजपेयी।

सही उत्तर है A, अनुच्छेद 279A। संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य होते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि सेवा कर से जुड़े अनुच्छेद 268A को इसी संशोधन ने हटा दिया। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 246A भी इसी संशोधन की रचना है, पर वह संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति देता है, परिषद नहीं बनाता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 269A अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के उद्ग्रहण और बँटवारे का उपबंध करता है। चारों अनुच्छेद एक ही संशोधन के हैं, इसलिए प्रश्न में पूछी गई संस्था ध्यान से पढ़िए।

सही उत्तर है B, दसवीं अनुसूची। दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में रखा गया है, जो बताती है कि दल बदलने पर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य अपनी सीट कब खो देता है। इसे 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, क्योंकि उससे पहले के वर्षों में दल-बदल के कारण कई सरकारें गिर गई थीं। सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दे जिसके टिकट पर वह जीता था, या दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करे। ऐसे मामले का फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है और न्यायालय उस फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। 2003 के 91वें संशोधन ने एक-तिहाई विभाजन की पुरानी छूट हटा दी, इसलिए अब केवल दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाला विलय ही संरक्षित है। A गलत है क्योंकि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों और न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते तय करती है। C गलत है क्योंकि तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। D गलत है क्योंकि चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें बाँटती है। परीक्षा टिप: दसवीं अनुसूची – दल-बदल – 52वाँ संशोधन, 1985।

सही उत्तर C, सातवां संशोधन है। 1956 का सातवां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ आया, उसने राज्यों के भाग क, ख, ग और घ वाले पुराने वर्गीकरण को समाप्त किया और देश को चौदह राज्यों तथा छह संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया। उसने दो या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की भी अनुमति दी। विकल्प A गलत है, क्योंकि पांचवां संशोधन अनुच्छेद 3 के विधेयक पर राज्य विधानमंडलों को विचार देने के लिए दी जाने वाली अवधि से संबंधित था। विकल्प B गलत है, क्योंकि छठा संशोधन अंतर-राज्यीय क्रय-विक्रय पर करों से संबंधित था। विकल्प D गलत है, क्योंकि 1960 का नौवां संशोधन बेरुबाड़ी संघ का भाग पाकिस्तान को देने के लिए पारित हुआ था। प्रत्येक संशोधन को उसके विषय के साथ याद करें, केवल संख्या के साथ नहीं।

सही उत्तर है B, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वे उस अपराध के लिए दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार दे सकें तथा दंड को निलंबित, कम या परिवर्तित कर सकें, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति फैली हुई है। उनकी यह शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति से दो बातों में कम है — राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में उनका कोई अधिकार नहीं होता, जबकि राष्ट्रपति दोनों कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल भी इस शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से संबंधित है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति देता है। परीक्षा टिप: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की; मृत्युदंड और सेना न्यायालय के दंड में केवल राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं।

सही उत्तर है C, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो आज भी राज्य सूची की प्रविष्टि है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। विकल्प A गलत है क्योंकि इन पाँच में शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है और इसी कारण अब संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों शिक्षा पर कानून बनाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि वन भी उसी वर्ष समवर्ती सूची में गया, इसीलिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केंद्रीय कानून है। विकल्प D गलत है क्योंकि नाप-तौल के मानक तय करना पहले से संघ का विषय था और राज्य सूची की नाप-तौल प्रविष्टि इस संशोधन से समवर्ती सूची में भेजी गई।

सही उत्तर है D, मिज़ोरम। मिज़ोरम पूर्ण राज्य है, केंद्रशासित प्रदेश नहीं। इसे 1972 में असम से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था और 1986 के मिज़ो समझौते के बाद 53वें संविधान संशोधन से यह 20 फरवरी 1987 को राज्य बना, उसी दिन जब अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बना। यह अंतर महत्वपूर्ण है: केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं, जबकि राज्य का अपना राज्यपाल और अपनी सरकार संविधान के भाग VI के अनुसार होती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से और पुडुचेरी 1962 से केंद्रशासित प्रदेश है, तथा दोनों पहली अनुसूची में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में दर्ज हैं। विकल्प B गलत है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। विकल्प C गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल द्वीपों का केंद्रशासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। परीक्षा टिप: मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को राज्य बने, गोवा 30 मई 1987 को।

सही उत्तर B, 2 जून 2014 है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन आंध्र प्रदेश से अलग किया गया और 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया, जिसे उसका स्थापना दिवस माना जाता है। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, जो मध्य प्रदेश से उसी वर्ष अलग हुआ, जिस वर्ष उत्तरांचल और झारखंड बने। विकल्प C गलत है, क्योंकि 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो संघ राज्यक्षेत्र बने। विकल्प D गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एक संघ राज्यक्षेत्र में मिलाए गए। नए राज्यों के स्थापना दिवस लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें एक समूह में याद करें।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; इसी के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना और उसी अधिनियम से अधिकरण गठित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 256 राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद के कानूनों का पालन हो। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ के नियंत्रण से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संचार और रेल की सुरक्षा के निर्देश आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सलाहकार अंतर-राज्य परिषद बनाता है, अधिकरण नहीं।

सही उत्तर C, सौवां संशोधन अधिनियम, 2015 है। इसने पहली अनुसूची में संशोधन करके भूमि सीमा समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा क्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी किया और विभाजन के समय से चले विवाद का निपटारा किया। संशोधन आवश्यक था, क्योंकि बेरुबाड़ी राय के अनुसार भारतीय क्षेत्र अनुच्छेद 3 की साधारण विधि से किसी विदेशी राज्य को नहीं दिया जा सकता। विकल्प A गलत है, क्योंकि 1960 का नौवां संशोधन बेरुबाड़ी संघ के हस्तांतरण से संबंधित था। विकल्प B गलत है, क्योंकि 1975 के छत्तीसवें संशोधन ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया। विकल्प D गलत है, क्योंकि 2016 के एक सौ एकवें संशोधन ने वस्तु और सेवा कर लागू किया। ध्यान दें कि पड़ोसियों के साथ सीमा समाधान अनुच्छेद 368 से होते हैं।

सही उत्तर है D, भारत। भारत 'एक साथ रखने वाले संघ' का सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बड़े देश ने अपनी शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटीं, पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाए रखा।

संघ दो तरह से बनते हैं। 'एक साथ आने वाले संघ' में स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलते हैं, लगभग बराबर शक्तियाँ रखते हैं और केंद्र के सामने काफी मजबूत रहते हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसी तरह बने। 'एक साथ रखने वाले संघ' में एक बड़ा देश स्वयं तय करता है कि शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटी जाएँगी, और केंद्र आम तौर पर अधिक शक्तिशाली बना रहता है; भारत, स्पेन और बेल्जियम इसी वर्ग में आते हैं। ऐसे संघ अक्सर अलग-अलग इकाइयों को असमान अधिकार देते हैं, इसीलिए भारत में कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं।

A गलत है: न्यूजीलैंड एकात्मक राज्य है, संघ ही नहीं है। B गलत है: ऑस्ट्रेलिया 1901 में अपने उपनिवेशों के आपस में मिलने से बना। C गलत है: अमेरिका 'एक साथ आने वाले संघ' का पाठ्यपुस्तक वाला उदाहरण है, जो 1787 में तेरह राज्यों से बना।

परीक्षा टिप: एक साथ आने वाले — अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड; एक साथ रखने वाले — भारत, स्पेन, बेल्जियम।