भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी?

सही उत्तर है D, भारत। भारत 'एक साथ रखने वाले संघ' का सबसे जाना-पहचाना उदाहरण है, क्योंकि यहाँ एक बड़े देश ने अपनी शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटीं, पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाए रखा।

संघ दो तरह से बनते हैं। 'एक साथ आने वाले संघ' में स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलते हैं, लगभग बराबर शक्तियाँ रखते हैं और केंद्र के सामने काफी मजबूत रहते हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसी तरह बने। 'एक साथ रखने वाले संघ' में एक बड़ा देश स्वयं तय करता है कि शक्तियाँ राज्यों के साथ बाँटी जाएँगी, और केंद्र आम तौर पर अधिक शक्तिशाली बना रहता है; भारत, स्पेन और बेल्जियम इसी वर्ग में आते हैं। ऐसे संघ अक्सर अलग-अलग इकाइयों को असमान अधिकार देते हैं, इसीलिए भारत में कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं।

A गलत है: न्यूजीलैंड एकात्मक राज्य है, संघ ही नहीं है। B गलत है: ऑस्ट्रेलिया 1901 में अपने उपनिवेशों के आपस में मिलने से बना। C गलत है: अमेरिका 'एक साथ आने वाले संघ' का पाठ्यपुस्तक वाला उदाहरण है, जो 1787 में तेरह राज्यों से बना।

परीक्षा टिप: एक साथ आने वाले — अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड; एक साथ रखने वाले — भारत, स्पेन, बेल्जियम।

सही उत्तर है D, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान करता है, जो संघ का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। वह सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, उच्चतम न्यायालय तथा किसी भी उच्च न्यायालय में उसका पक्ष रखता है, और संसद के दोनों सदनों एवं उनकी समितियों में बोलने का अधिकार रखता है, पर मत नहीं दे सकता। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए निजी वकालत कर सकता है, पर संघ के विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता। महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है। A गलत है क्योंकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। B गलत है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। C गलत है क्योंकि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से बनता है। परीक्षा टिप: 76 महान्यायवादी, 148 नियंत्रक महालेखापरीक्षक, 280 वित्त आयोग, 315 यूपीएससी, 324 निर्वाचन आयोग।

सही उत्तर है A, लोक सभा। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ खड़ी रहती है या एक साथ गिरती है; यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो केवल संबंधित मंत्री नहीं, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यही संसदीय शासन प्रणाली का मूल है, जो भारत ने ब्रिटेन से लिया। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। B और C गलत हैं क्योंकि राज्य सभा सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, पर उसे हटा नहीं सकती; यह अधिकार केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का है। D गलत है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री नियुक्त करते हैं, परिषद उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। परीक्षा टिप: अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में आता है।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; इसी के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना और उसी अधिनियम से अधिकरण गठित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 256 राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद के कानूनों का पालन हो। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ के नियंत्रण से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संचार और रेल की सुरक्षा के निर्देश आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सलाहकार अंतर-राज्य परिषद बनाता है, अधिकरण नहीं।

सही उत्तर है C, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो आज भी राज्य सूची की प्रविष्टि है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। विकल्प A गलत है क्योंकि इन पाँच में शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है और इसी कारण अब संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों शिक्षा पर कानून बनाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि वन भी उसी वर्ष समवर्ती सूची में गया, इसीलिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केंद्रीय कानून है। विकल्प D गलत है क्योंकि नाप-तौल के मानक तय करना पहले से संघ का विषय था और राज्य सूची की नाप-तौल प्रविष्टि इस संशोधन से समवर्ती सूची में भेजी गई।