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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: संवैधानिक और सांविधिक निकाय

  • 11 प्रश्न
  • 11 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "संवैधानिक और सांविधिक निकाय" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है?

  1. A.अनुच्छेद 280
  2. B.अनुच्छेद 315
  3. C.अनुच्छेद 324
  4. D.अनुच्छेद 338
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 324

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण सौंपता है।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है?

  1. A.वित्त आयोग
  2. B.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  3. C.भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
  4. D.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 से बना सांविधिक निकाय है और संविधान का कोई अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करता, इसलिए संसद साधारण बहुमत से इसके मूल अधिनियम में बदलाव या उसका निरसन कर सकती है।

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338क किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

  1. A.73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
  2. B.86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
  3. C.89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
  4. D.102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003

उस संशोधन से पहले अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग काम करता था।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

वस्तु एवं सेवा कर परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक निकाय है?

  1. A.अनुच्छेद 263
  2. B.अनुच्छेद 279क
  3. C.अनुच्छेद 280
  4. D.अनुच्छेद 282
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 279क

यह अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने जोड़ा था, उसी संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया, और यह राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री की…

Q5.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस अधिनियम से मिला?

  1. A.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
  2. B.दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
  3. C.केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
  4. D.लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

आयोग पहली बार 1964 में भारत सरकार के संकल्प से, भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ, और लगभग चार दशक तक कार्यपालिक निकाय के रूप में काम करता रहा।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

नीति आयोग के बारे में कौन कथन सही है?

  1. A.यह अनुच्छेद 282 से बना संवैधानिक निकाय है
  2. B.यह 2015 में संसद के अधिनियम से बना सांविधिक निकाय है
  3. C.यह जनवरी 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना
  4. D.यह 2014 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संकल्प से बना
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. यह जनवरी 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना

नीति आयोग, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, 1 जनवरी 2015 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बना, और इसलिए उसे न संवैधानिक न सांविधिक दर्जा है।

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?

  1. A.अनुच्छेद 76
  2. B.अनुच्छेद 148
  3. C.अनुच्छेद 165
  4. D.अनुच्छेद 324
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अनुच्छेद 76

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करें जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य हो।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटा सकते हैं। यह प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है?

  1. A.अनुच्छेद 315
  2. B.अनुच्छेद 316
  3. C.अनुच्छेद 317
  4. D.अनुच्छेद 320
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 317

यह उपबंध करता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जाएगा जब राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय जांच कर यह प्रतिवेदन दे चुका हो कि उसे हटाया जाना चाहिए।

Q9.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निकाय और उसे बनाने वाले अधिनियम की सही जोड़ी चुनिए।

  1. A.राष्ट्रीय हरित अधिकरण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  2. B.केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  3. C.राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
  4. D.भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और कंपनी अधिनियम, 1956
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से बना है और संघ के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनता है।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

संविधान का कौन अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का उपबंध करता है?

  1. A.अनुच्छेद 343
  2. B.अनुच्छेद 344
  3. C.अनुच्छेद 350क
  4. D.अनुच्छेद 350ख
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. अनुच्छेद 350ख

यह अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने जोड़ा था और राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करें, जिसे सामान्यतः भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहा जाता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए संरक्षणों से संबंधित सभी विषयों की जांच करे…

Q11.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

संघ स्तर पर लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई?

  1. A.केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003
  2. B.सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  3. C.लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
  4. D.व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

इस अधिनियम ने संघ के लिए लोकपाल नामक भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल संस्था बनाई, जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं और जिनमें आधे से अधिक न्यायिक सदस्य नहीं होते, तथा राज्यों से लोकायुक्त स्थापित करने की अपेक्षा की।

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