बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते को, जिसके अंतर्गत बस्तियों का आदान-प्रदान हुआ, किस संविधान संशोधन ने लागू किया?

सही उत्तर D, नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 केवल उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है, जो पहले से भारत का भाग है। इसके अधीन संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, और किसी राज्य की सीमा या नाम बदल सकती है। संघ में नए राज्य का प्रवेश एक अलग शक्ति है और वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है, जो उस क्षेत्र पर लागू होती है जो अभी भारत का भाग नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 का पहला खंड ही है। विकल्प B गलत है, क्योंकि किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। विकल्प C भी इसी कारण गलत है, क्योंकि सीमाओं में परिवर्तन इसी अनुच्छेद की पांच शक्तियों में एक है। जोड़ा याद रखें: अनुच्छेद 2 बाहर देखता है, अनुच्छेद 3 भीतर।

सही उत्तर B, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा, और प्रारूप समिति ने यह पदबंध सोच-समझकर चुना था। डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संघ शब्द यह दर्शाता है कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। विकल्प A गलत है, क्योंकि संविधान कहीं भी भारत को राज्यों का महासंघ नहीं कहता, चाहे ढांचा स्वरूप में संघीय हो। विकल्प C गलत है, क्योंकि परिसंघ संप्रभु इकाइयों का ढीला संगठन होता है, जिसे वे छोड़ सकती हैं, जो भारतीय योजना के विपरीत है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अर्ध-संघीय के. सी. व्हीयर जैसे विद्वानों का वर्णन है, अनुच्छेद 1 का पाठ नहीं। प्रश्नपत्र अक्सर मूल शब्द पूछते हैं, इसलिए उन्हें जैसे हैं, वैसे ही याद करें।

सही उत्तर B, अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। यह शक्ति उस क्षेत्र के लिए है, जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है, इसीलिए शर्तें पूरी तरह संसद पर छोड़ी गई हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 1 केवल देश का नाम बताता है और उसके राज्यक्षेत्र को राज्यों के क्षेत्रों, पहली अनुसूची के संघ राज्यक्षेत्रों तथा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों में बांटता है। विकल्प C गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 3 विद्यमान राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन, उनके क्षेत्र, सीमा और नाम से संबंधित है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 4 केवल यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन कर सकती हैं और वे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं हैं।

सही उत्तर B, राष्ट्रपति की सिफारिश पर है। अनुच्छेद 3 के परंतुक में दो शर्तें हैं। पहली, ऐसा विधेयक किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। दूसरी, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को, निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके विचार जानने के लिए, भेजेंगे। विकल्प A गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के संकल्प की आवश्यकता नहीं होती; राज्य से केवल विचार पूछे जाते हैं और वे संसद को बाध्य नहीं करते, जो उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विकल्प C गलत है, क्योंकि राज्यसभा की कोई विशेष सहमति आवश्यक नहीं है; विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 263 की अंतर-राज्य परिषद परामर्शी निकाय है। 2014 का तेलंगाना इसका उदाहरण है।

सही उत्तर A है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अधीन बनी विधि में पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची है, तथा चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं, में संशोधन के उपबंध हो सकते हैं, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। परिणाम यह है कि राज्यों का निर्माण, विलय या नाम परिवर्तन साधारण विधि से साधारण बहुमत द्वारा होता है। विकल्प B गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का विशेष बहुमत संविधान में संशोधन के लिए है। विकल्प C गलत है, क्योंकि आधे राज्यों का अनुसमर्थन राष्ट्रपति के निर्वाचन या उच्च न्यायालयों की शक्तियों जैसे संघीय उपबंधों पर लागू होता है। विकल्प D गलत है, क्योंकि राज्यसभा स्वयं ऐसी विधि पारित नहीं कर सकती।