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GK क्विजभारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था क्विज: रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन

  • 11 प्रश्न
  • 11 मिनट
  • कठिनाई: मध्यम
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इस क्विज के बारे में

भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत "रिट और न्यायिक पुनर्विलोकन" विषय पर यह क्विज़ 11 बहुविकल्पीय प्रश्न रखता है, जो GK24 के इसी विषय के नोट्स के साथ प्रकाशित सत्यापित प्रश्न हैं, जिनमें 2 प्रश्न पिछले वर्षों की वास्तविक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ सही विकल्प की और शेष विकल्पों के गलत होने की पूरी व्याख्या दी गई है, ताकि आप केवल उत्तर याद न करें बल्कि उसके पीछे का तथ्य समझें। नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद इसे हल करें, निर्धारित समय का पालन करें, और अंत में व्याख्याएं पढ़कर कमजोर बिंदु चिह्नित करें। परीक्षा से पहले दोहराव के लिए इसे दोबारा दें।

इस क्विज के प्रश्न

11 प्रश्न उत्तर और व्याख्या सहित

Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 27 August 2023आसान

भारतीय संविधान में कौन-सी रिट का अर्थ 'सूचित किया जाए' या 'प्रमाणित किया जाए' है?

  1. A.प्रतिषेध
  2. B.अधिकार-पृच्छा
  3. C.उत्प्रेषण
  4. D.बंदी प्रत्यक्षीकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. उत्प्रेषण

उत्प्रेषण का लैटिन अर्थ है प्रमाणित किया जाए अथवा सूचित किया जाए, और यह रिट ठीक यही काम करती है: उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण से वाद का अभिलेख अपने पास बुला लेता है, जिससे वह मामला स्वयं अपने पास हस्तांतरित कर ले अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव, क्षेत्राधिकार…

Q2.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: दिल्ली · 28 Oct 2017आसान

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है?

  1. A.उच्चतम न्यायालय
  2. B.उच्च न्यायालय
  3. C.जिला एवं सत्र न्यायालय
  4. D.(A) और (B) दोनों
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. (A) और (B) दोनों

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन जारी कर सकता है, जहां वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के उल्लंघन का उपचार है, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन जारी कर सकता है, जो मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन को भी समेटता…

Q3.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' कहा जाता है?

  1. A.अनुच्छेद 19
  2. B.अनुच्छेद 32
  3. C.अनुच्छेद 226
  4. D.अनुच्छेद 14
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को उस प्रयोजन के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करने की शक्ति देता है; इसी कारण इसका शीर्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी कारण डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान…

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से कौन-सी रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है और प्रशासनिक या विधायी निकाय के विरुद्ध कभी नहीं?

  1. A.परमादेश
  2. B.प्रतिषेध
  3. C.बंदी प्रत्यक्षीकरण
  4. D.अधिकार-पृच्छा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. प्रतिषेध

प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को इसलिए जारी की जाती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की कार्यवाही आगे न बढ़ाए, इसलिए अपनी प्रकृति से यह केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले निकायों को ही भेजी जा…

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती?

  1. A.नगर निगम
  2. B.अधीनस्थ न्यायालय
  3. C.भारत के राष्ट्रपति
  4. D.कानून द्वारा स्थापित अधिकरण
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. भारत के राष्ट्रपति

परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह किसी लोक निकाय या लोक सेवक को वह लोक कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी होती है जिसे करने से उसने इनकार किया है।

Q6.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अधिकार-पृच्छा रिट की मांग कौन कर सकता है?

  1. A.केवल वह व्यक्ति जो नियुक्ति से व्यथित है
  2. B.कोई भी इच्छुक व्यक्ति
  3. C.केवल भारत का महान्यायवादी
  4. D.केवल उसी पद का दूसरा उम्मीदवार
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. कोई भी इच्छुक व्यक्ति

अधिकार-पृच्छा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से, किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से उस दावे का विधिक आधार पूछती है, और चूंकि लोक पद पर अवैध कब्ज़ा एक लोक अपकार है, न्यायालय किसी भी इच्छुक व्यक्ति को याचिका देने की अनुमति देते हैं, केवल उसे नहीं जिसे व्यक्तिगत क्षति…

Q7.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है?

  1. A.अनुच्छेद 32
  2. B.अनुच्छेद 136
  3. C.अनुच्छेद 226
  4. D.अनुच्छेद 227
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है, और यही अंतिम वाक्यांश उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत बनाता है।

Q8.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

42वें संविधान संशोधन के कुछ भागों को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है?

  1. A.गोलकनाथ वाद, 1967
  2. B.मिनर्वा मिल्स वाद, 1980
  3. C.शंकरी प्रसाद वाद, 1951
  4. D.मेनका गांधी वाद, 1978
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मिनर्वा मिल्स वाद, 1980

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए उन उपबंधों को रद्द किया जिन्होंने कहा था कि किसी संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संसद की संशोधन शक्ति असीमित है; न्यायालय ने माना कि…

Q9.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से ली गई है?

  1. A.ब्रिटेन
  2. B.संयुक्त राज्य अमेरिका
  3. C.आयरलैंड
  4. D.कनाडा
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. संयुक्त राज्य अमेरिका

न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों को महाभियोग से हटाना, लिखित प्रस्तावना और मूल अधिकार—ये सभी विशेषताएं संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी व्यवस्था से ली थीं, जहां 1803 के मारबरी बनाम मैडिसन वाद में न्यायालय ने यह शक्ति प्रतिपादित की थी।

Q10.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

अनुच्छेद 32 के अधीन रिट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  1. A.उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन किसी भी विधिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है
  2. B.अनुच्छेद 32 के अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता
  3. C.अनुच्छेद 32 स्वयं भाग तीन में रखा गया एक मूल अधिकार है
  4. D.केवल संसद उच्चतम न्यायालय को पांच रिट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 32 स्वयं भाग तीन में रखा गया एक मूल अधिकार है

अनुच्छेद 32 भाग तीन में आता है और स्वयं एक मूल अधिकार है; इसी कारण किसी अन्य मूल अधिकार का उल्लंघन सिद्ध हो जाने पर उसके अधीन दी गई याचिका ठुकराई नहीं जा सकती।

Q11.भारतीय राजव्यवस्थाकठिन

निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जाएगी?

  1. A.किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया गया निरोध
  2. B.विधानमंडल की अवमानना के लिए किया गया निरोध
  3. C.गिरफ्तारी के आधार बताए बिना किया गया निरोध
  4. D.वह निरोध जो न्यायालय के आदेश के बाद अवैध हो गया हो
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. विधानमंडल की अवमानना के लिए किया गया निरोध

बंदी प्रत्यक्षीकरण उन स्थितियों में अस्वीकार कर दी जाती है जहां निरोध वैध हो, जहां कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, जहां निरोध सक्षम न्यायालय के आदेश से हुआ हो, तथा जहां निरोध उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जिसके समक्ष याचिका दी गई है।

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