42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए पाँच विषयों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था?
- A.शिक्षा
- B.वन
- C.लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता
- D.नाप-तौल
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो आज भी राज्य सूची की प्रविष्टि है। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने ठीक पाँच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीव तथा पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन के साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। विकल्प A गलत है क्योंकि इन पाँच में शिक्षा सबसे प्रसिद्ध है और इसी कारण अब संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों शिक्षा पर कानून बनाते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि वन भी उसी वर्ष समवर्ती सूची में गया, इसीलिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केंद्रीय कानून है। विकल्प D गलत है क्योंकि नाप-तौल के मानक तय करना पहले से संघ का विषय था और राज्य सूची की नाप-तौल प्रविष्टि इस संशोधन से समवर्ती सूची में भेजी गई।
पूरा लेख पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध: अनुच्छेद 245 से 293 और परीक्षा प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
- A.पुलिस
- B.लोक व्यवस्था
- C.कारागार
- D.दंड प्रक्रिया संहिता
उत्तर देखें
दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?
- A.अनुच्छेद 246
- B.अनुच्छेद 248
- C.अनुच्छेद 249
- D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?
- A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
- B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
- C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
- D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?
- A.अनुच्छेद 261
- B.अनुच्छेद 262
- C.अनुच्छेद 263
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
- A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
- B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
- C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
- D.के. संथानम
उत्तर देखें
संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…
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