वस्तु एवं सेवा कर परिषद संविधान में कौन-सा अनुच्छेद जोड़कर बनाई गई?
- A.अनुच्छेद 279A
- B.अनुच्छेद 268A
- C.अनुच्छेद 246A
- D.अनुच्छेद 269A
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है A, अनुच्छेद 279A। संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 ने अनुच्छेद 279A जोड़ा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जीएसटी परिषद का गठन करते हैं; इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें वित्त राज्य मंत्री तथा प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक मंत्री सदस्य होते हैं। विकल्प B गलत है क्योंकि सेवा कर से जुड़े अनुच्छेद 268A को इसी संशोधन ने हटा दिया। विकल्प C गलत है क्योंकि अनुच्छेद 246A भी इसी संशोधन की रचना है, पर वह संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति देता है, परिषद नहीं बनाता। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 269A अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी के उद्ग्रहण और बँटवारे का उपबंध करता है। चारों अनुच्छेद एक ही संशोधन के हैं, इसलिए प्रश्न में पूछी गई संस्था ध्यान से पढ़िए।
पूरा लेख पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध: अनुच्छेद 245 से 293 और परीक्षा प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?
- A.पुलिस
- B.लोक व्यवस्था
- C.कारागार
- D.दंड प्रक्रिया संहिता
उत्तर देखें
दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?
- A.अनुच्छेद 246
- B.अनुच्छेद 248
- C.अनुच्छेद 249
- D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?
- A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
- B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
- C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
- D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?
- A.अनुच्छेद 261
- B.अनुच्छेद 262
- C.अनुच्छेद 263
- D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
- A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
- B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
- C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
- D.के. संथानम
उत्तर देखें
संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…
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