मुख्य सामग्री पर जाएं
GK24
भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

कौन-सा अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों के जल से जुड़े विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था करने और ऐसे विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित करने की शक्ति देता है?

  1. A.अनुच्छेद 256
  2. B.अनुच्छेद 257
  3. C.अनुच्छेद 262
  4. D.अनुच्छेद 263

सही उत्तर

C. अनुच्छेद 262

व्याख्या

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 संसद को विधि द्वारा यह व्यवस्था करने की शक्ति देता है कि अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से जुड़े किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कैसे होगा, और यह भी उपबंध करने देता है कि ऐसे विवाद में उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; इसी के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना और उसी अधिनियम से अधिकरण गठित होते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 256 राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद के कानूनों का पालन हो। विकल्प B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 257 राज्यों पर संघ के नियंत्रण से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के संचार और रेल की सुरक्षा के निर्देश आते हैं। विकल्प D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 263 सलाहकार अंतर-राज्य परिषद बनाता है, अधिकरण नहीं।

पूरा लेख पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध: अनुच्छेद 245 से 293 और परीक्षा प्रश्न

सभी देखें
Q1.भारतीय राजव्यवस्थापूछा गया: उत्तर प्रदेश · 24 Aug 2021, Shift 2मध्यम

भारत के संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है?

  1. A.पुलिस
  2. B.लोक व्यवस्था
  3. C.कारागार
  4. D.दंड प्रक्रिया संहिता
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. दंड प्रक्रिया संहिता

दंड प्रक्रिया सातवीं अनुसूची की सूची III यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि है, दंड विधि और साक्ष्य विधि के साथ, इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता सदैव केंद्रीय कानून रही है जिसमें राज्य राष्ट्रपति की अनुमति से संशोधन कर सकते हैं।

Q2.भारतीय राजव्यवस्थाआसान

विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद में निहित हैं?

  1. A.अनुच्छेद 246
  2. B.अनुच्छेद 248
  3. C.अनुच्छेद 249
  4. D.अनुच्छेद 254
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. अनुच्छेद 248

अनुच्छेद 248 संसद को उस किसी भी विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति देता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं गिनाया गया है, और ऐसा कर लगाने की शक्ति भी देता है जो इन सूचियों में नहीं है; संघ सूची की प्रविष्टि 97 यही बात दूसरी…

Q3.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो निम्नलिखित में से कौन सही है?

  1. A.उस राज्य में राज्य का कानून प्रभावी रहेगा
  2. B.दोनों कानून शून्य हो जाएँगे
  3. C.संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा
  4. D.प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि कौन-सा कानून लागू होगा
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा

अनुच्छेद 254(1) कहता है कि समवर्ती विषय पर राज्य का कानून संसद के कानून से असंगत हो, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून असंगति की सीमा तक शून्य होगा।

Q4.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

भारत में अंतर-राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया?

  1. A.अनुच्छेद 261
  2. B.अनुच्छेद 262
  3. C.अनुच्छेद 263
  4. D.अनुच्छेद 280
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 263

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अंतर-राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है, जिसका काम राज्यों के बीच विवादों की जाँच और सलाह देना, साझा हित के विषयों पर विचार करना तथा नीति के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना है।

Q5.भारतीय राजव्यवस्थामध्यम

1983 में गठित केंद्र-राज्य संबंध आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

  1. A.न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी
  2. B.न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया
  3. C.डॉ. पी. वी. राजमन्नार
  4. D.के. संथानम
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया

संघ सरकार ने 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजिंदर सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय केंद्र-राज्य संबंध आयोग बनाया; इसने 1988 में रिपोर्ट दी और स्थायी अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 356 के संयमित प्रयोग तथा समवर्ती विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श की सिफारिश…