1960 के बेरुबाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय राज्यक्षेत्र किसी विदेशी राज्य को देने के लिए क्या आवश्यक है?
- A.केवल अनुच्छेद 3 के अधीन विधि
- B.संविधान संशोधन
- C.राज्य विधानमंडल का संकल्प
- D.अंतर-राज्य परिषद का निर्णय
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर B, संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्शी राय मांगी थी कि बेरुबाड़ी संघ का एक भाग पाकिस्तान को देने का समझौता अनुच्छेद 3 के अधीन लागू किया जा सकता है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को देना अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य के क्षेत्र में कमी मात्र नहीं है, क्योंकि इससे भारत का राज्यक्षेत्र ही घटता है, इसलिए इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। विकल्प A इसी कारण गलत है। विकल्प C गलत है, क्योंकि साधारण पुनर्गठन में भी राज्य विधानमंडल के विचार केवल परामर्शी होते हैं। विकल्प D गलत है, क्योंकि अंतर-राज्य परिषद को ऐसी शक्ति नहीं है। इसी कारण संसद ने 1960 में नौवां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और 2015 में सौवें संशोधन से बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता लागू किया।
पूरा लेख पढ़ें: संघ और उसका राज्यक्षेत्र: अनुच्छेद 1 से 4 और पिछले प्रश्न
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन संसद की विधि द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है?
- A.नए राज्यों का निर्माण
- B.राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन
- C.राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
- D.नए राज्यों का प्रवेश
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अनुच्छेद 3 केवल उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है, जो पहले से भारत का भाग है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में वर्णित करता है?
- A.राज्यों का महासंघ
- B.राज्यों का संघ
- C.राज्यों का परिसंघ
- D.अर्ध-संघीय राज्य
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अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा, और प्रारूप समिति ने यह पदबंध सोच-समझकर चुना था।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने की शक्ति देता है?
- A.अनुच्छेद 1
- B.अनुच्छेद 2
- C.अनुच्छेद 3
- D.अनुच्छेद 4
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अनुच्छेद 2 उपबंध करता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 3 के अधीन नया राज्य बनाने वाला विधेयक संसद में केवल किसके आधार पर पेश किया जा सकता है?
- A.राज्य विधानमंडल के संकल्प के बाद
- B.राष्ट्रपति की सिफारिश पर
- C.राज्यसभा की सहमति से
- D.अंतर-राज्य परिषद की सिफारिश पर
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अनुच्छेद 3 के परंतुक में दो शर्तें हैं। पहली, ऐसा विधेयक किसी भी सदन में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अनुच्छेद 3 के अधीन बनी विधि, जो संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन करती है, किस प्रकार पारित होती है?
- A.साधारण बहुमत से, और वह संविधान संशोधन नहीं मानी जाती
- B.अनुच्छेद 368 के अधीन विशेष बहुमत से
- C.विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन से
- D.केवल राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत से
उत्तर देखें
अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अधीन बनी विधि में पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सूची है, तथा चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं, में संशोधन के उपबंध हो सकते हैं, और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के…
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