भारतीय राजव्यवस्था पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQ) उत्तर सहित – पेज 34

संविधान का अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है और अनुच्छेद 89 भी यही कहता है। वे सदन की अध्यक्षता करते हैं, पर उसके सदस्य नहीं होते, और मत बराबर होने पर ही अपना निर्णायक मत देते हैं।

मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, जो उस समय का एकमात्र बड़ा संविधान था जिसमें नागरिकों के कर्तव्य गिनाए गए थे।

पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता का विचार भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है।

महान्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी वकील नहीं होता और निजी वकालत भी कर सकता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है; संविधान में उसका कार्यकाल तय नहीं है।

ये शब्द अनुच्छेद 51क के खंड (ख) के हैं, जिसमें हर नागरिक के कर्तव्य गिनाए गए हैं। मूल कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4क के रूप में जोड़े गए और यह विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया।

अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब है जब वह केवल इन विषयों से जुड़ा हो: कोई कर लगाना या बदलना, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा और उनमें धन जमा करना या निकालना, और संचित निधि पर भारित व्यय।

उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) को पोस्टमार्टम इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह निचली अदालत या अधिकरण का आदेश आ जाने के बाद उस आदेश को रद्द करने के लिए जारी होता है।

संसद के दोनों सदनों से पास हुआ विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देता है, यह अनुच्छेद 111 में लिखा है।

इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और इसका एकमात्र आधार है "संविधान का उल्लंघन"।

न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसुंदास कानिया, जो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय शुरू होने पर भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, और 28 जनवरी को इसके उद्घाटन की अध्यक्षता की।

लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक चलता है, और दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला वह समय, जब सदस्य सामान्य पूर्व सूचना के बिना सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठाते हैं, आम बोलचाल में शून्यकाल कहलाता है।

अनुच्छेद 85(1) कहता है कि राष्ट्रपति हर सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएंगे जो वे ठीक समझें, लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक की तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।

अनुच्छेद 360 का कभी प्रयोग नहीं हुआ। 1991 में भी, जब भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट में था, उसके पास केवल कुछ सप्ताह के आयात लायक विदेशी मुद्रा भंडार था और कर्ज़ लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा, सरकार ने वित्तीय आपातकाल की जगह आर्थिक सुधारों का रास्ता चुना।

25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर "आंतरिक अशांति" के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तीन बार घोषित हुआ है: अक्टूबर 1962 में, जब चीन ने भारत पर हमला किया; दिसंबर 1971 में, पाकिस्तान के साथ उस युद्ध के दौरान जिससे बांग्लादेश बना; और जून 1975 में, "आंतरिक अशांति" के आधार पर, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान।

सरदार वल्लभभाई पटेल 1947 से 1950 में अपने निधन तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे।

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बनाता है कि वे संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को बताएं; राष्ट्रपति जो जानकारी मांगें, वह दें; और राष्ट्रपति चाहें तो ऐसा कोई विषय मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने…

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे।

अनुच्छेद 56(1)(क) कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति को यह त्यागपत्र बिना देर किए लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होता है।

अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसा निर्वाचक मंडल करता है जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 1992 के 70वें संशोधन के बाद से दिल्ली और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों के भी।