पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.पंचायतों के सदस्य ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- B.पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
- C.केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।
- D.प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहती है।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है C, केंद्र सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 243H के अनुसार पंचायत को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और रखने का अधिकार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर देता है, केंद्र नहीं।
स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, इसलिए 1992 के 73वें संशोधन से जुड़ा भाग IX पंचायतों की शक्तियाँ और धन राज्य के कानूनों पर छोड़ता है। अनुच्छेद 243C के अनुसार सभी सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं; गाँव के मतदाता ही उसकी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं (अनुच्छेद 243A), इसलिए सदस्य व्यवहार में ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अनुच्छेद 243K चुनावों का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग को देता है और अनुच्छेद 243E पहली बैठक से पाँच वर्ष का कार्यकाल तय करता है।
A सही है क्योंकि ग्राम सभा बनाने वाले पंजीकृत मतदाता ही सदस्यों को सीधे चुनते हैं। B अनुच्छेद 243K के अनुसार सही है। D अनुच्छेद 243E के अनुसार सही है।
Exam tip: 243H राज्य कानून से कर; 243K राज्य निर्वाचन आयोग; 243E पाँच वर्ष; 243I राज्य वित्त आयोग।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंसंघ और यूनियन बनाने का अधिकार एक
- A.सभी को प्रत्याभूत अधिकार है
- B.केवल नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता का अधिकार है
- C.विधि के समक्ष समता का अधिकार है
- D.प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है
उत्तर देखें
संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा है, और अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।
- B.आयोग की सभी रिपोर्टें और उसकी सिफ़ारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएँगी।
- C.किसी मामले की जाँच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- D.आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की रिपोर्टें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं, केवल लोकसभा के समक्ष नहीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत में चुनावों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं? 1. निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने का उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। 2. चुनाव की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 3. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून भारत का निर्वाचन आयोग बनाता है। 4. किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A.केवल 3
- B.1, 2 और 4
- C.1, 2 और 3
- D.केवल 4
उत्तर देखें
केवल कथन 3 गलत है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े कानून संसद बनाती है, निर्वाचन आयोग नहीं। अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, जिनमें निर्वाचक नामावली और परिसीमन भी शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- A.इसे संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था।
- B.नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियम इस आधार पर शून्य हो जाएँगे कि वे संविधान के भाग III के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- C.मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
- D.उपयुक्त विधानमंडल नौवीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है।
उत्तर देखें
यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31B ठीक उलटी बात कहता है: नौवीं अनुसूची में रखा गया कोई अधिनियम केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह भाग III के किसी मौलिक अधिकार से असंगत है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है?
- A.असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम
- B.मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम
- C.असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा
- D.मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश
उत्तर देखें
छठी अनुसूची ठीक इन्हीं चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के अंतर्गत छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त ज़िले और स्वायत्त क्षेत्र बनाती है।
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