भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित 'राज्य' शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन-सा है?
- A.इसका अर्थ केवल भारत सरकार है।
- B.इसका अर्थ केवल भारत सरकार और भारत की संसद है।
- C.इसका अर्थ केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल है।
- D.इसका अर्थ भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हैं।
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है D। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
अनुच्छेद 12 भाग III की शुरुआत में है, क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्यतः राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए संविधान पहले बताता है कि राज्य कौन है। "स्थानीय प्राधिकारी" में नगरपालिकाएँ, पंचायतें और ज़िला बोर्ड आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने "अन्य प्राधिकारी" की व्याख्या व्यापक रूप से की है: अजय हसिया (1981) जैसे मामलों में LIC, ONGC या राज्य बिजली बोर्ड जैसे सरकार के गहरे नियंत्रण वाले निकायों को राज्य माना गया। इसलिए इनके विरुद्ध मौलिक अधिकार के लिए रिट दायर की जा सकती है।
A गलत है, क्योंकि परिभाषा केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। B गलत है, क्योंकि इसमें राज्य और सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी छूट गए हैं। C गलत है, क्योंकि इसमें स्थानीय और अन्य प्राधिकारी नहीं हैं, जो स्पष्ट रूप से शामिल हैं।
परीक्षा टिप: अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को शून्य करता है।
अभ्यास प्रश्न
सभी देखेंभारत के संविधान का अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसे देता है?
- A.संसद को
- B.सर्वोच्च न्यायालय को
- C.भारत के राष्ट्रपति को
- D.केंद्रीय मंत्रिमंडल को
उत्तर देखें
अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों के लिए, या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के लिए, एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है?
- A.आंध्र प्रदेश
- B.बिहार
- C.राजस्थान
- D.कर्नाटक
उत्तर देखें
दिए गए चार राज्यों में बिहार की राज्यसभा में सबसे अधिक, 16 सीटें हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीटें संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा, मोटे तौर पर जनसंख्या के अनुपात में, दी जाती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से कौन-सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है?
- A.बलवंत राय मेहता समिति
- B.अशोक मेहता समिति
- C.एल. एम. सिंघवी समिति
- D.अभिजीत सेन समिति
उत्तर देखें
अभिजीत सेन समिति का संबंध कृषि अर्थशास्त्र से था, स्थानीय स्वशासन से नहीं। इसकी प्रमुख रिपोर्टें 2002 में दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति पर और 2008 में इस प्रश्न पर थीं कि क्या वायदा कारोबार से कृषि कीमतें बढ़ीं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। 2. भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को विधिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने से छूट देता है। 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
- A.केवल एक
- B.केवल दो
- C.सभी तीन
- D.कोई भी नहीं
उत्तर देखें
कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चले, इसलिए कथन 1 सही है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल राज्य के बाहर का कोई प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए और ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहरे राजनीतिक संबंध न हों अथवा जिसने हाल के अतीत में राजनीति में भाग न लिया हो?
- A.प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
- B.राजमन्नार समिति (1969)
- C.सरकारिया आयोग (1983)
- D.संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000)
उत्तर देखें
केंद्र-राज्य संबंधों पर बने सरकारिया आयोग ने राज्यपाल चुनने के लिए यही गुण बताए थे। केंद्र सरकार ने यह आयोग 1983 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया और इसकी रिपोर्ट 1988 में आई।
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