हैदराबाद जेल में जेंडर-न्यूट्रल सेल 8 अक्टूबर 2026 को हुए किस अधिकारी के दौरे के बाद बनी?
- A.ट्रांसजेंडर तथा एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों के लिए एनएचआरसी के विशेष मॉनिटर
- B.एनएचआरसी के अध्यक्ष
- C.उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र
- D.राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर हैं, जिन्हें आयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों से जुड़े विषय सौंपता है। उन्होंने 8 अक्टूबर 2026 को कारागार का दौरा किया और उसी दौरान हिरासत में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए आयोग तथा गृह मंत्रालय के सलाह-पत्रों पर अमल करने की बात पर जोर दिया। जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाने की सिफारिश इसी दौरे से निकली और बाद में उस पर अमल की सूचना दी गई। विकल्प B गलत है, क्योंकि दौरा आयोग के अध्यक्ष ने नहीं, विशेष मॉनिटर ने किया था। विकल्प C गलत है, क्योंकि इस निरीक्षण में न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई न्यायमित्र शामिल नहीं था। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह दौरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अपनी निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, किसी राज्य आयोग के माध्यम से नहीं। विशेष मॉनिटर की यह व्यवस्था भी याद रखने योग्य है।
पूरा लेख पढ़ें: एनएचआरसी की पहल: हैदराबाद जेल में जेंडर-न्यूट्रल सेल
अभ्यास प्रश्न
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल के बाद किस कारागार में अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाई गई है?
- A.केंद्रीय कारागार, हैदराबाद
- B.तिहाड़ जेल, दिल्ली
- C.यरवदा केंद्रीय कारागार, पुणे
- D.प्रेसीडेंसी सुधार गृह, कोलकाता
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वहां के अधिकारियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किया कि विविध लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के लिए अलग जेंडर-न्यूट्रल सेल बना दी गई है, जिससे उनकी गरिमा सुरक्षित रहे और उन्हें उपयुक्त रहने की व्यवस्था मिले, और यह भी बताया कि वहां रखे गए व्यक्तियों के लिए…
पूरी व्याख्या पढ़ें →जेंडर-न्यूट्रल सेल बनाने के अलावा हैदराबाद जेल प्रशासन ने वहां रखे गए व्यक्तियों को कौन सी अनुमति दी है?
- A.पहचान के अनुरूप पोशाक
- B.वैवाहिक मुलाकात
- C.खुली जेल में स्थानांतरण
- D.अलग रसोई
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जेल अधिकारियों ने जेंडर-न्यूट्रल सेल में रखे गए व्यक्तियों के लिए इसकी अनुमति दी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सेल के साथ इसे भी विशेष मॉनिटर के 8 अक्टूबर 2026 के दौरे के बाद की गई सिफारिश का अनुपालन माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एम्स अवंतीपोरा में ओपीडी तथा संबंधित सेवाओं के संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने पद मंजूर किए हैं?
- A.150
- B.352
- C.652
- D.1,052
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मंत्रालय ने बाह्य रोगी विभाग और उससे जुड़ी सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक जनशक्ति की नियुक्ति मंजूर की है और प्रस्तावित व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियों के छह सौ बावन पद शामिल हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एम्स अवंतीपोरा के लिए मंजूर चिकित्सा उपकरणों की कुल लागत कितनी है?
- A.19.41 करोड़ रुपये
- B.59.41 करोड़ रुपये
- C.159.41 करोड़ रुपये
- D.594.10 करोड़ रुपये
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इसी मूल्य के 180 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है और इनमें से 140 उपकरणों के लिए पुरस्कार सूचनाएं पहले ही जारी हो चुकी हैं, यानी चालीस उपकरणों पर निर्णय बाकी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नवंबर 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिस एम्स अवंतीपोरा की समीक्षा की, वह किस केंद्र शासित प्रदेश में है?
- A.लद्दाख
- B.जम्मू-कश्मीर
- C.चंडीगढ़
- D.पुडुचेरी
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अवंतीपोरा कश्मीर घाटी में स्थित है और वहां बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्देश्य इस केंद्र शासित प्रदेश में तृतीयक तथा विशेषज्ञ इलाज की पहुंच बढ़ाना और क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है।
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