4 और 5 नवंबर 2026 को वाटरशेड दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक किस संस्थान में हुई?
- A.आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- B.आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर
- C.आईसीएआर-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून
- D.राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर है। दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया। विकल्प A गलत है, क्योंकि नई दिल्ली का कृषि अनुसंधान संस्थान इस बैठक का मेजबान नहीं था। विकल्प C गलत है, क्योंकि देहरादून का मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान मिलते-जुलते विषयों पर काम करता है, फिर भी यह बैठक वहां नहीं हुई। विकल्प D गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र बैठक में केवल एक भागीदार संस्था के रूप में शामिल था, स्थल के रूप में नहीं। याद रखने योग्य मेल यह है: स्थान नागपुर, तिथि 4 और 5 नवंबर 2026, तथा आयोजक के रूप में भूमि संसाधन विभाग और राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण।
पूरा लेख पढ़ें: वाटरशेड दिशानिर्देश: नागपुर में तीसरा राष्ट्रीय परामर्श
अभ्यास प्रश्न
वाटरशेड प्रबंधन के मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देश विश्व बैंक की सहायता वाले किस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार हो रहे हैं?
- A.रिवॉर्ड
- B.प्रणाम
- C.अमृत
- D.रफ्तार
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मसौदा राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय स्तर की परामर्श बैठक विश्व बैंक की सहायता वाले इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हुई, जिसका पूरा नाम रिजुवनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलिएंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत एक वाटरशेड परियोजना की अवधि कितनी है?
- A.तीन वर्ष
- B.पांच वर्ष
- C.सात वर्ष
- D.दस वर्ष
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भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिस समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली का सुझाव दिया, वह किन दो राज्यों की प्रणालियों पर आधारित होगी?
- A.ओडिशा और कर्नाटक
- B.गुजरात और महाराष्ट्र
- C.राजस्थान और मध्य प्रदेश
- D.तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
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राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
- A.कैबिनेट सचिव
- B.खान मंत्रालय के सचिव
- C.नीति आयोग के उपाध्यक्ष
- D.सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव
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योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना किन दो खनिजों के प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए धन देती है?
- A.लिथियम और कोबाल्ट
- B.लिथियम और निकल
- C.निकल और ग्रेफाइट
- D.कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व
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योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।
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