आत्मनिर्भर भारत फंड ने अब तक कितनी राशि और कितने एमएसएमई में निवेश किया है?
- A.824 एमएसएमई में 8,305 करोड़ रुपये
- B.824 एमएसएमई में 21,330 करोड़ रुपये
- C.720 एमएसएमई में 48,000 करोड़ रुपये
- D.1,824 एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपये
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 824 एमएसएमई में 21,330 करोड़ रुपये है, जिनमें लगभग तीन-चौथाई सूक्ष्म उद्यम हैं। बाकी विकल्पों के आंकड़े इसी ब्योरे से लिए गए असली आंकड़े हैं, पर वे कुछ और बताते हैं, और इसी तरह ऐसा प्रश्न परीक्षार्थी को उलझाता है। विकल्प ए में कोष के मुकाबले की गई प्रतिबद्धताएं हैं, यानी वह पैसा जो डॉटर फंड को देने का वादा हुआ, उद्यमों में पहुंचा हुआ निवेश नहीं। विकल्प सी में फंड के साथ जुटाई गई निजी वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की राशि है, जो बहुत बड़ी है, और उसके साथ इकाइयों की गलत गिनती जोड़ दी गई है। विकल्प डी में केंद्र सरकार की अपनी प्रतिबद्धता और बढ़ी-चढ़ी संख्या है। इन्हें एक श्रृंखला की तरह याद रखना आसान है, सरकार वादा करती है, प्रतिबद्धताएं होती हैं, निजी पूंजी जुटती है और अंत में निवेश उद्यम तक पहुंचता है।
पूरा लेख पढ़ें: एसआरआई फंड से 824 एमएसएमई में 21,330 करोड़ का निवेश
अभ्यास प्रश्न
एसआरआई फंड के ढांचे में मदर फंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में किस तरह निवेश करता है?
- A.सीधे हर उद्यम में
- B.केवल सूचीबद्ध डॉटर फंड के जरिये
- C.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिये
- D.राज्य सरकारों के जरिये
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एसआरआई फंड का ढांचा दो स्तरों वाला है, मदर फंड खुद किसी उद्यम में पैसा नहीं लगाता, वह डॉटर फंड में निवेश करता है और वही कोष आगे उद्यमों में इक्विटी लेते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई के लिए एसआरआई फंड पर जागरूकता कार्यशाला एमएसएमई मंत्रालय के किस अभियान के तहत हुई?
- A.यशस्विनी अभियान
- B.उद्यम असिस्ट अभियान
- C.स्टैंड अप इंडिया अभियान
- D.महिला उद्यम अभियान
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आत्मनिर्भर भारत फंड पर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए जागरूकता कार्यशाला इसी के तहत 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 3 में हुई, जिसकी अध्यक्षता सचिव श्री भरत खेड़ा ने की और जिसमें साठ से अधिक महिला उद्यमी, अधिकारी, उद्योग संगठन तथा डॉटर फंड के प्रतिनिधि…
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस विभाग के अधीन काम करता है?
- A.सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय
- B.भूमि संसाधन विभाग
- C.आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- D.नीति आयोग
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसीलिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता भी उसी विभाग के सचिव करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना किस केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद हुई?
- A.केंद्रीय बजट 2019-20
- B.केंद्रीय बजट 2020-21
- C.केंद्रीय बजट 2021-22
- D.केंद्रीय बजट 2023-24
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राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना उसी बजट में की गई घोषणा के अनुसार हुई थी और तब से यह अधिशेष भूमि तथा अन्य गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सरकार की विशेष संस्था बन गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रस्तावों की सिफारिश करने वाले अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता कौन करता है?
- A.सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव
- B.कैबिनेट सचिव
- C.दूरसंचार विभाग के सचिव
- D.केंद्रीय वित्त मंत्री
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परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर बने अंतर-मंत्रालयी समूह की अध्यक्षता यही अधिकारी करते हैं, जबकि विकल्प सी में दिए दूरसंचार विभाग के सचिव इसके सह-अध्यक्ष हैं; जिस परीक्षार्थी को केवल यह याद रहता है कि दोनों विभाग इसमें शामिल हैं, वह दोनों भूमिकाएं आसानी से उलट देता है।
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