वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिन के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है?
- A.100 दिन
- B.125 दिन
- C.150 दिन
- D.180 दिन
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 125 दिन है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक जुलाई 2026 को लागू हुआ और इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए साल में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। इस गारंटी के साथ-साथ अधिनियम यह भी कहता है कि श्रम से चार विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियां बनें, जिनमें आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव का शमन शामिल है। परिसंपत्ति निर्माण के इसी पक्ष का उपयोग चारा संबंधी परामर्श में किया गया है। बाकी विकल्प गलत हैं, क्योंकि कानून यह संख्या केवल 125 रखता है: 100 दिन वैधानिक वादे से कम है, जबकि 150 दिन और 180 दिन उससे अधिक हैं जो अधिनियम में कहीं नहीं है। अभ्यर्थी 125 की संख्या को इस अधिनियम और इसकी प्रारंभ तिथि से जोड़कर याद रखें।
पूरा लेख पढ़ें: वीबी-जी राम जी: चारा-पशुधन के लिए 22 कार्य चिन्हित
अभ्यास प्रश्न
वीबी-जी राम जी अधिनियम के अनुमेय कार्यों में से चारा तथा पशुधन संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं?
- A.12
- B.22
- C.32
- D.48
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ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त परामर्श में वीबी-जी राम जी अधिनियम के 375 अनुमेय कार्यों की सूची से ठीक 22 कार्य चुने गए हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →परामर्श के अनुसार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाएं किस संस्थान ने तैयार की हैं?
- A.भा.कृ.अनु.प.-भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान
- B.राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
- C.भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
- D.राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान
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संयुक्त परामर्श में इसी संस्थान द्वारा तैयार राज्य-विशिष्ट चारा संसाधन विकास योजनाओं को जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियोजन के मार्गदर्शक दस्तावेज बताया गया है, और इसके साथ उपयुक्त चारे की किस्मों, बारहमासी घासों तथा एकीकृत फसल-पशुधन प्रणालियों जैसे जलवायु-अनुकूल विकल्पों पर ध्यान देने को कहा गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →संयुक्त परामर्श के अनुसार वीबी-जी राम जी के कार्यों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की सीमा कितनी है?
- A.25 प्रतिशत
- B.30 प्रतिशत
- C.40 प्रतिशत
- D.60 प्रतिशत
उत्तर देखें
परामर्श दोहराता है कि चारा विकास और पशुधन को सहयोग देने वाले सभी कार्य वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार होंगे, और इन वैधानिक सुरक्षा उपायों में सामग्री घटक पर जिला स्तर की 40 प्रतिशत की सीमा शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
- A.कैबिनेट सचिव
- B.खान मंत्रालय के सचिव
- C.नीति आयोग के उपाध्यक्ष
- D.सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव
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योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना किन दो खनिजों के प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए धन देती है?
- A.लिथियम और कोबाल्ट
- B.लिथियम और निकल
- C.निकल और ग्रेफाइट
- D.कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व
उत्तर देखें
योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।
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