कैपेक्स सहायता योजना के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
- A.कैबिनेट सचिव
- B.खान मंत्रालय के सचिव
- C.नीति आयोग के उपाध्यक्ष
- D.सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर खान मंत्रालय के सचिव हैं। योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं। यह परिषद नीतिगत दिशा देती है, प्रगति की समीक्षा करती है, लाभार्थियों का अंतिम चयन करती है और पूंजीगत सहायता स्वीकृत करती है; केंद्रीय खान मंत्री की सहमति से वह दिशानिर्देशों में संशोधन भी मंजूर कर सकती है। उसके नीचे तकनीकी-वित्तीय समिति है, जिसमें अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के विशेषज्ञ होते हैं; यह आवेदनों को तकनीकी और वित्तीय आधार पर परखकर नाम सुझाती है। परियोजना प्रबंधन एजेंसी सचिवीय और कार्यान्वयन सहायता देती है। विकल्प ए के कैबिनेट सचिव, विकल्प सी के नीति आयोग उपाध्यक्ष और विकल्प डी के सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव की इस योजना में ऐसी कोई भूमिका नहीं है।
पूरा लेख पढ़ें: कैपेक्स योजना: लिथियम-निकल शोधन को 2,814 करोड़ रुपये
अभ्यास प्रश्न
महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की कैपेक्स सहायता योजना का कुल परिव्यय कितना है?
- A.1,500 करोड़ रुपये
- B.2,800 करोड़ रुपये
- C.2,814 करोड़ रुपये
- D.10,000 करोड़ रुपये
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसी परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर की थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कैपेक्स सहायता योजना किन दो खनिजों के प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए धन देती है?
- A.लिथियम और कोबाल्ट
- B.लिथियम और निकल
- C.निकल और ग्रेफाइट
- D.कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व
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योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिस समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली का सुझाव दिया, वह किन दो राज्यों की प्रणालियों पर आधारित होगी?
- A.ओडिशा और कर्नाटक
- B.गुजरात और महाराष्ट्र
- C.राजस्थान और मध्य प्रदेश
- D.तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
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राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत एक वाटरशेड परियोजना की अवधि कितनी है?
- A.तीन वर्ष
- B.पांच वर्ष
- C.सात वर्ष
- D.दस वर्ष
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भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।
पूरी व्याख्या पढ़ें →4 और 5 नवंबर 2026 को वाटरशेड दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक किस संस्थान में हुई?
- A.आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
- B.आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर
- C.आईसीएआर-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून
- D.राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद
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दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।
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