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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

कैपेक्स सहायता योजना किन दो खनिजों के प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए धन देती है?

  1. A.लिथियम और कोबाल्ट
  2. B.लिथियम और निकल
  3. C.निकल और ग्रेफाइट
  4. D.कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व

सही उत्तर

B. लिथियम और निकल

व्याख्या

सही उत्तर लिथियम और निकल है। योजना से कुल चार संयंत्र लगेंगे, दो लिथियम के जिनकी क्षमता कम से कम 30 किलो टन होगी और दो निकल के जिनकी क्षमता कम से कम 50 किलो टन होगी। लिथियम इकाइयां अयस्क और सांद्र से बैटरी ग्रेड उत्पाद बनाएंगी, जिसमें ब्राइन शामिल नहीं है, और निकल इकाइयां क्लास-1 निकल या बैटरी ग्रेड निकल सल्फेट बनाएंगी। विकल्प ए और विकल्प डी में दिया कोबाल्ट निकल संयंत्रों में सह-उत्पाद के रूप में मिलेगा, पर उसके लिए अलग संयंत्र इस योजना में नहीं हैं। विकल्प सी का ग्रेफाइट और विकल्प डी के दुर्लभ मृदा तत्व भारत के चिह्नित 24 महत्वपूर्ण खनिजों में तो हैं, लेकिन इस योजना की पूंजीगत सब्सिडी केवल लिथियम और निकल श्रृंखला तक सीमित है, जिसे सरकार घरेलू शोधन की सबसे बड़ी कमी मानती है।

पूरा लेख पढ़ें: कैपेक्स योजना: लिथियम-निकल शोधन को 2,814 करोड़ रुपये

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की कैपेक्स सहायता योजना का कुल परिव्यय कितना है?

  1. A.1,500 करोड़ रुपये
  2. B.2,800 करोड़ रुपये
  3. C.2,814 करोड़ रुपये
  4. D.10,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 2,814 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को इसी परिव्यय के साथ महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की कैपेक्स सहायता योजना मंजूर की थी।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

कैपेक्स सहायता योजना के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?

  1. A.कैबिनेट सचिव
  2. B.खान मंत्रालय के सचिव
  3. C.नीति आयोग के उपाध्यक्ष
  4. D.सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. खान मंत्रालय के सचिव

योजना का ढांचा तीन स्तरों वाला है। सबसे ऊपर संचालन परिषद है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव करते हैं।

Q3.सरकारी योजनाएंकठिन

एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिस समन्वित राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली का सुझाव दिया, वह किन दो राज्यों की प्रणालियों पर आधारित होगी?

  1. A.ओडिशा और कर्नाटक
  2. B.गुजरात और महाराष्ट्र
  3. C.राजस्थान और मध्य प्रदेश
  4. D.तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. ओडिशा और कर्नाटक

राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाई जाए, जिसमें इन दोनों राज्यों की बनी प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हों, जिससे राज्यों में वाटरशेड नियोजन समेकित हो सके।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत एक वाटरशेड परियोजना की अवधि कितनी है?

  1. A.तीन वर्ष
  2. B.पांच वर्ष
  3. C.सात वर्ष
  4. D.दस वर्ष
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पांच वर्ष

भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खड़े ने बैठक में बताया कि वाटरशेड विकास घटक की परियोजना अवधि क्रमशः घटाई गई है, पहले चरण के सात वर्ष से दूसरे चरण में पांच वर्ष, और उन्होंने इस छोटी अवधि में अमल की गति बढ़ाने की जरूरत बताई।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

4 और 5 नवंबर 2026 को वाटरशेड दिशानिर्देशों पर तीसरी राष्ट्रीय परामर्श बैठक किस संस्थान में हुई?

  1. A.आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
  2. B.आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर
  3. C.आईसीएआर-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून
  4. D.राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर

दो दिवसीय परामर्श बैठक इसी ब्यूरो के सहयोग से और उसके परिसर में आयोजित हुई, तथा इसके निदेशक डॉ. एन.जी. पाटिल ने उद्घाटन सत्र में भूमि संसाधन सूची को समेकित वाटरशेड नियोजन का वैज्ञानिक और समग्र आधार बताया।